राज्य सरकारच्या (State Government) शिष्टमंडळानं शुक्रावर २६ जानेवारी रोजी रात्री उशिरा मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेतली. जवळपास तीन तास शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगेंमध्ये चर्चा झाली. यावेळी सुधारित अध्यादेश मनोज जरांगेंना सुपूर्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, अध्यादेशामध्ये सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच, मनोज जरागेंच्या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे.
(हेही वाचा – Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य; मराठा बांधवांकडून जल्लोष)
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या हे आपण जाणून घेऊया –
१. नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
२. राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली. (Manoj Jarange Patil)
३. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
(हेही वाचा – Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलकांविरोधातील राजकीय गुन्हे मागे – मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश)
४. सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.
५. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले. (Manoj Jarange Patil)
६. अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
७. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली. ती देखील मान्य करण्यात आली. (Manoj Jarange Patil)
(हेही वाचा – Gyanvapi Masjid : ज्ञानवापी मशीद हिंदूंच्या ताब्यात द्या, भाजप नेते गिरीराज सिंह यांचे मुस्लिमांना आवाहन)
८. क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community