१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व शासकीय सेवा ऑनलाइन करा; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या दशकपूर्ती व प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न

117
१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचा निकाल महाराष्ट्र दिनी जाहीर होणार; CM Devendra Fadnavis यांची माहिती
  • प्रतिनिधी

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीला दशक पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आणि ‘प्रथम सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ऑनलाइन करण्याचे निर्देश दिले. या अंतिम मुदतीपर्यंत सेवा ऑनलाइन न करणाऱ्या विभागांना प्रत्येक सेवेसाठी दररोज १,००० रुपये दंड आकारला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या अधिनियमाची माहिती विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर व्हावी यासाठी त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

सोहळ्यात मान्यवरांची उपस्थिती

या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञानमंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनिर्वाचित ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, कोकणचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुण्याचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांच्यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Unified Digital Identity System : तुमची सर्व ओळखपत्र एकाच पोर्टलशी जोडणारी अनोखी युनिफाईड डिजिटल आयडेंटिटी प्रणाली काय आहे?)

लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रगती

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अधिनियमाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना सांगितले की, सध्या १,००० हून अधिक सेवा या कायद्यांतर्गत अधिसूचित आहेत. यापैकी ५८३ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत, तर ३०६ सेवा ऑनलाइन करणे बाकी आहे. तसेच, १२५ सेवा ऑनलाइन असल्या तरी त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सर्व विभागांना १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ते म्हणाले, “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात समाविष्ट केलेले मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या दहा वर्षांत तंत्रज्ञानाने मोठी प्रगती केली आहे. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे गर्दी निम्म्याने कमी झाली आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉट्सॲप आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यास तक्रारी कमी होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य होईल.”

लोकसेवा हक्क अधिनियम : उदात्त भावना – उपमुख्यमंत्री शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिनियमाला ‘लोकशाहीची गंगोत्री’ संबोधताना सांगितले की, “लोकसेवा हक्क अधिनियम केवळ कायदा नाही, तर ती एक उदात्त भावना आहे. हा कायदा प्रशासन आणि नागरिकांमधील विश्वासाचा पूल आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले, ज्यामुळे नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाल्या. इतर जिल्ह्यांनीही असेच कार्य करावे.”

(हेही वाचा – IPL 2025, Sanjiv Goenka : निकोलस पुरनने सांगितला लखनौ सुपर जायंट्‌सचे मालक संजीव गोयंका यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव )

डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर – मुख्य सचिव

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेला ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मायक्रोसॉफ्टसोबत यासाठी करार करण्यात आला आहे. “महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी आदर्श मॉडेल ठरेल,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

सोहळ्यात वर्ध्याचे माजी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना ‘सेवादूत’ प्रकल्पासाठी, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांना अभिप्राय कक्षासाठी आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना पथदर्शी प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सत्कारण्यात आले. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन आणि सोनाली कुलकर्णी यांचाही सत्कार करण्यात आला.

(हेही वाचा – संकटसमयी Sharad Pawar करणार महाआरती!)

आयोगाची वाटचाल आणि भविष्यातील उपक्रम

राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी ग अडचणीमहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या गेल्या दहा वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, जनजागृतीसाठी आयोग आणि शासन अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार आहे. भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या आणि शिफारस केलेल्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी दिली. पुण्याचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या दशकपूर्ती सोहळ्यात शासनाने नागरिकांना तात्काळ आणि पारदर्शी सेवा देण्यासाठी डिजिटल गव्हर्नन्सला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले. १५ ऑगस्ट २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवून सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमधील दरी कमी होऊन लोकशाही अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.