धरणातील गाळ काढण्यासाठी नवे धोरण आखा; Radhakrishna Vikhe Patil यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि आधुनिक धोरण आखण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले आहेत. अन्य राज्यांच्या धोरणांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एक आठवड्यात सखोल अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिल्या. यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यासह शेती आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मंत्रालयात बुधवारी (14 मे) विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत धरणातील गाळ काढण्याच्या सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वाळू आणि माती विलगीकरणाच्या तंत्रज्ञानावरही चर्चा झाली. बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता संजीव टाटू यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – युवकांनी ‘सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर’ व्हावे; Chandrakant Patil यांचे आवाहन)

विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या धोरणात सुधारणा करताना अन्य राज्यांनी अंगीकारलेल्या चांगल्या बाबींचा समावेश करावा. यासाठी सखोल तुलनात्मक अभ्यास करून एक आठवड्यात अहवाल सादर करा.” त्यांनी प्रत्येक धरणाच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून गाळासोबत वाळू काढण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्व्हेक्षण, वाळू-गाळाचे प्रमाण निश्चित करणे, विधी-न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने करावी, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर सहा धरणांमधून गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सोलापूर (उजनी), नाशिक (गिरणा), भंडारा (गोसीखुर्द), छत्रपती संभाजीनगर (जायकवाडी), अहिल्यानगर (मुळा) आणि जळगाव (हातनूर) यांचा समावेश आहे. या अनुभवाच्या आधारे राज्यातील अन्य धरणांमधील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या धोरणामुळे धरणांची साठवण क्षमता वाढेल, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. येत्या काही महिन्यांत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –