राज्य सरकारी कर्मचारी यांना राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे, परंतु त्या वेतनाच्या थकबाकीचे हफ्ते सरकार टप्प्याटप्याने देत आहे. मात्र केवळ दोनच हफ्ते देण्यात आले आहेत, त्यामुळे तिसरा हफ्ता कधी देणार असा प्रश्न पडला आहे. हा हफ्ता लवकरच मिळणार आहे.
कोरोनाचा तिसरा हफ्ता या वर्षात देण्याची मागणी
१ जानेवारी २०१६ पासून राज्य सरकारने ७वा वेतन आयोग दिला. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाचा पुढचा हफ्ता २०१९ मध्ये दिला. २०१६ ते २०१९ मधील ही थकबाकी ५ वर्षांत ५ हफ्ते देण्यास कर्मचारी संघटनांनी संमती दिली आहे. शासनावर एकदम आर्थिक भार पडू नये, म्हणून ही भूमिका घेतली आहे. यातील २ हफ्ते सरकारने दिले आहेत. कोरोनामुळे तिसरा हप्ता दिला नाही. आता कोरोना कमी झाला आहे, उद्योग-धंदे सुरु झाले आहेत. म्हणून तिसरा हफ्ता देण्यात यावा, अशी मागणी आहे. आमची मागणी आडमुठे स्वरूपाची नसते, आम्ही सरकारसोबत सहकाऱ्याच्या भूमिकेत राहून काम करतो, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दि. कुलथे म्हणाले.
राज्यात अडीच लाख रिक्त पदे
राज्यभर एकूण २ लाख ५० हजाराहून अधिक संख्येने सरकारी पदे रिक्त आहेत. ती पदे सरकार कंत्राटी पद्धतीने भरत आहे. त्यामुळे एक प्रकारे कामगारांची पिळवणूक होत आहे आणि कमी पगारात कौशल्यप्राप्त कामगार मिळत नसल्याने त्याचा कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने न भरता, नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरावीत, अशीही मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
Join Our WhatsApp Community