M-Sand : बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

• प्रतिनिधी

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटाला आळा घालण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी आणि टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे या हेतूने राज्यात कृत्रिम वाळूचे (एम-सॅण्ड) उत्पादन आणि वापर धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये या वाळूचा प्राधान्याने वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय कृत्रिम वाळू गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीजदरात अनुदान आदी सवलती दिल्या जाणार आहेत. वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते. आता त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन आकारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (M-Sand)

(हेही वाचा – Aditya Thackeray यांचा ‘हा’ ड्रीम प्रोजेक्ट उखडणार)

क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते. या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीनंतर कृत्रिम वाळू युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील. शासकीय, निमशासकीय संस्थांनी भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे.

कृत्रिम वाळू युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील. तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. (M-Sand)

(हेही वाचा – Virat Kohli Retires : विराटच्या निवृत्तीनंतर इंटरनेटवर मिम्सचा पाऊस; नेटकऱ्यांना हवी विराटची १०० शतकं)

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अर्थात आयटीआयचे सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. आयटीआय संस्था खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देताना आयटीआय जागेची आणि इमारतीची मालकी राज्य सरकारकडे राहणार आहे.

आयटीआय प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात. भागिदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. (M-Sand)

(हेही वाचा – CBSE Result 2025: दहावीचा निकाल जाहीर; ९३.६६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत राज्य सरकारची धोरणे कायम राहतील. आयटीआयमधील शिक्षकांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण , बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती नियुक्ती केली जाईल. या समितीत नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. (M-Sand)

(हेही वाचा – Veer Savarkar : मेजर अनिल अर्स यांना यंदाचा ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य’ पुरस्कार जाहीर)

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित योजनेतील घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार ‘होम स्वीट होम’ योजनेअंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (M-Sand)

(हेही वाचा – Maharashtra SSC Results 2025 : मुरबाड येथील महाराष्ट्र मिलिटरी स्कूलचा दहावीचा निकाल शत-प्रतिशत )

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे.

या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई आणि या संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा तसेच लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे. (M-Sand)

हेही पहा –