खतासोबत लिंकिंग आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करणार; कृषीमंत्री Adv. Manikrao Kokate यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

राज्यातील खत विक्रेत्यांनी कोणत्याही स्वरूपात खतासोबत लिंकिंग केल्याचे आढळल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Adv. Manikrao Kokate) यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांच्या ‘माफदा’ (महाराष्ट्र खते, कीटकनाशके, बियाणे विक्रेते संघटना) संघटनेने पुकारलेल्या खत खरेदी बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीला मान्यवर उपस्थित

या बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, खत पुरवठादार, उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, ‘माफदा’ संघटनेचे सदस्य आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – भारताच्या सागरी क्षेत्राकरिता विझिंजम बंदर महत्त्वाचे; PM Narendra Modi म्हणाले, “यापुढे केरळमधील नागरिकांना…”)

कृषीमंत्र्यांचे निर्देश

कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे (Adv. Manikrao Kokate) यांनी स्पष्ट केले की, खत विक्रेत्यांनी लिंकिंगचे कोणतेही खत खरेदी करू नये. जर कोणी सक्ती केल्यास, विक्रेत्यांनी तात्काळ कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर कृषी विभागाने याबाबत काटेकोर पाहणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

खत उत्पादक कंपन्यांचे आश्वासन

खत उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यापुढे कोणत्याही प्रकारे लिंकिंग न करण्याचे आश्वासन बैठकीत दिले. यामुळे ‘माफदा’ संघटनेने कृषीमंत्री कोकाटे यांचे आभार मानत खत खरेदी बंदचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

(हेही वाचा – ही ऐतिहासिक संधी आहे, दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करा; Prakash Ambedkar यांची मागणी)

‘माफदा’ संघटनेची भूमिका

‘माफदा’ संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ आणि सचिव बिपिन कासलीवाल यांनी संघटनेचे म्हणणे मांडले. तराळ यांनी सांगितले की, काही कंपन्या लिंकिंगद्वारे खत पुरवठा करत असल्यास शासनाने यावर कठोर भूमिका घ्यावी. याला समर्थन देत, फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सचिव डी. रामाकृष्ण आणि महाराष्ट्र शाखेचे प्रतिनिधी सुरेश शेटे यांनी खत उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडली. त्यांनी अनुदानित खतांबाबतची सद्य:स्थिती, जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी सेंद्रिय, जैविक आणि नॅनो खतांच्या वापराबाबत धोरणाची माहिती दिली.

शासनाची पारदर्शी भूमिका

या बैठकीतून शासनाने खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. लिंकिंगच्या विरोधात कारवाई आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते मिळावीत यासाठी कृषी विभाग सक्रिय राहणार आहे.

हेही पहा –