भूमाफियांना धडा शिकवणार; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

मुंबईतील बनावट नकाशा प्रकरणी विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालानुसार, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी बुधवारी दिले. तसेच अनधिकृत बांधकाम पाडताना सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला देऊन, भूमाफियांना कायमस्वरूपी धडा शिकवला जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुंबईतील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील जागांचे नकाशे बनावट असल्याची तक्रार भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली होती. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी बुधवारी मंत्रालयातील दालनात बैठक घेतली. बैठकीला दरेकर यांच्यासह महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर, पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे, विधी आणि न्याय विभागाच्या उपसचिव मनिषा कदम उपस्थित होत्या. भूमाफियांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. मात्र, यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी नकाशे आणि अभिलेखांच्या डिजिटायझेशनवर भर देणार असल्याचे बावनकुळे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – धारावीचा पुनर्विकास एकात्मिक पद्धतीने करणार; CM Devendra Fadnavis यांची माहिती)

मुंबईतील एकूण ८८४ नकाशांपैकी १०२ नकाशांमध्ये आणि गोरेगाव येथील नगर भूमापन कार्यालयातील ८ आलेखांमध्ये छेडछाड झाल्याचे २०२० मध्ये उघड झाले होते. या प्रकरणात भूमि अभिलेख विभागातील २ अधिकारी आणि १९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, तत्कालीन दोन सेवानिवृत्त शिपाई, एक सेवानिवृत्त लिपिक, तीन अधिकारी, कर्मचारी आणि सात खासगी व्यक्ती अशा एकूण १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, भूमि अभिलेख विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मीरा-भाईंदरमधील ८ हजार ९९४ एकर जमिनीचे वर्ग दोन मध्ये रूपांतर

दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदर येथील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. कंपनीकडे असलेल्या सुमारे ८ हजार ९९४.६८ एकर सरकारी जमिनीचे वर्ग दोन मध्ये रूपांतर करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी अन्य एका बैठकीत दिले. या जमिनीवर बांधकाम करताना नागरिकांना कंपनीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागू नये, यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

इस्टेट इन्व्हेंसमेंट कंपनी प्रा. लि. या कंपनीकडे असलेली सुमारे ८ हजार ९९४.६८ एकर सरकारी जमिन बेकायदेशिररित्या हस्तांतरीत केल्याबाबत बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता आणि सहसचिव (महसूल) अजित देशमुख उपस्थित होते. या कंपनीकडून जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि बांधकामांसाठी एनओसीच्या नावाखाली मोठ्या रकमेची वसुली केली जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींवरही विचार झाला.

(हेही वाचा – Anjaneya Temple Karnataka : बजरंग बलीच्या जन्मस्थानावर काँग्रेस सरकारचा डोळा?; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले)

काय आहे प्रकरण?

मीरा भाईंदरमधील या जमिनीचा इतिहास १९४५ पर्यंत जातो. जेव्हा ब्रिटिश सरकारने रामचंद्र लक्ष्मण यांना ९९९ वर्षांसाठी पिकाच्या उत्पन्नातील एक तृतीयांश हिस्सा कर म्हणून गोळा करण्याचा अधिकार दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर अनेक मालकी हक्क बदलल्यानंतर हा अधिकार इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीकडे आला. ही कंपनी आजही मीरा-भाईंदरमधील सुमारे ९० टक्के जमिनीवर एनओसीच्या नावाखाली ‘भाडे’ वसूल करते. ज्यामुळे नागरिकांना बांधकाम करताना मोठी रक्कम मोजावी लागते.

हेही पहा –