१४ वर्षांच्या प्रतीक्षेला अखेर न्याय? कल्याणच्या रखडलेल्या MHADA Project वर गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांची थेट कारवाई

• प्रतिनिधी 

कल्याण पश्चिममधील १४ वर्षांपासून रखडलेल्या म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुन्हा सुरू होण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले आहे. माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकारातून मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (MHADA Project)

शेकडो कुटुंबांच्या न्यायासाठी संघर्ष आणि आता आशेचा नवा किरण

कल्याण पश्चिमेतील मौजे चिकणघर येथील शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि रवीउदय को-ऑप. सोसायटी या दोघांनी २०११ मध्ये पुनर्विकासासाठी टायकून अवंतीचे श्रीकांत शितोळे व चेतन सराफ, तसेच हसमुख पटेल (एम. पटेल ग्रुप) यांना जबाबदारी दिली होती. मात्र १४ वर्षांनंतरही प्रकल्प पूर्ण न होणे म्हणजे रहिवाशांसाठी मोठी आर्थिक, मानसिक व सामाजिक संकटांची मालिका ठरली आहे. (MHADA Project)

(हेही वाचा – Ahmedabad Plane Crash : मृत्युमुखी पडलेल्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी वाहिली श्रद्धांजली)

“कोणी मेलं, कोणी आजारी… आणि विकासक मात्र मोकाट!” – नरेंद्र पवार यांचा संतप्त सवाल

बैठकीत माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी ठामपणे सांगितले की, अनेक रहिवासी या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे मरणयातना भोगत आहेत, काहींचा मृत्यूही झाला आहे. फसवणूक, कराराचे उल्लंघन, थकीत घरभाडे, आणि बँकेकडून घेतलेल्या ३२५ कोटींच्या कर्जाचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. तसेच :

• विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
• म्हाडाने दिलेली एनओसी रद्द करावी
• उपनिबंधकाचा कार्यकारणी बरखास्तीचा आदेश रद्द करावा
• करार संस्थेने आधीच रद्द केलेला आहे, तो कायमस्वरूपी मान्य करावा
• HDFC बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर सखोल चौकशी करावी

(हेही वाचा – Ahmedabad Plane Crash : आजवर जगभरात Boeing विमानांच्या अपघातांमध्ये ९ हजारांहून अधिक जणांचा झाला मृत्यू)

गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांकडून थेट निर्देश

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी याप्रकरणी गंभीर चिंता व्यक्त करत सांगितले की, “लोकांच्या जीवाशी खेळणारा हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे.” यावर तात्काळ :

• राज्य शासन स्तरावर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन
• फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कायदेशीर कारवाईचे निर्देश
• लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसह पुढील बैठक घेण्याची ग्वाही
• ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींवर न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्याच्या सूचना

शेकडो कुटुंबांचे स्वप्न पुन्हा उभारण्याची आशा

या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे बेघर झालेल्या कुटुंबांना आता राज्य शासनाकडून न्याय मिळण्याची नवीन आशा निर्माण झाली आहे. गेली १४ वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या प्रकरणावर आता मंत्रिमंडळ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्यामुळे, “न्यायासाठीचा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला आहे,” असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. (MHADA Project)

हेही पहा –