पाकिस्तानसोबतचा ‘सिंधू पाणी करार पुढे ढकलण्या’बाबत शुक्रवार, २५ एप्रिल या दिवशी पाणी पुरवठा मंत्रालयाची बैठक झाली. ते ३ टप्प्यात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. त्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) आणि पाणी पुरवठा मंत्री सीआर पाटील सहभागी झाले होते. यापुढे पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी द्यायचे नाही, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय पाणी पुरवठा मंत्री सीआर पाटील म्हणाले की, याबाबत तीन प्रकारच्या रणनीती आखल्या जात आहेत. (Indus Water Treaty)
(हेही वाचा – आता तरी Rahul Gandhi यांचं डोकं ताळ्यावर येईल; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा घणाघात)
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack), २३ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील पाणी पुरवठा सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानी जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव मुर्तजा यांना पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले आहे की, हा करार चांगल्या संदर्भात करण्यात आला होता, परंतु चांगल्या संबंधांशिवाय तो राखता येणार नाही.
पत्रात काय लिहिले आहे ?
- भारत सरकारकडून पाकिस्तान सरकारला नोटीस पाठवली जात आहे. १९६० च्या सिंधू पाणी कराराच्या कलम XII (३) अंतर्गत त्यात सुधारणा करण्याची मागणी आहे. या पत्रात कराराचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे.
- करारानंतर लोकसंख्येत लक्षणीय बदल झाला आहे. अशा परिस्थितीत, स्वच्छ ऊर्जा विकासाला गती देण्यासाठी काही बदल करणे आवश्यक बनते.
- कोणत्याही करारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कराराचा आदर केला पाहिजे. त्याऐवजी, जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला लक्ष्य करून पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून दहशतवाद सुरूच आहे.
- सुरक्षा अनिश्चिततेमुळे भारताला या कराराअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. याशिवाय, भारताच्या विनंतीवर पाकिस्तानने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अशाप्रकारे त्याने कराराचे उल्लंघन केले आहे.
- म्हणून, भारत सरकारने १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- त्याच वेळी पाकिस्तानने याविषयी थयथयाट सुरु केला आहे. सिंधू पाणी कराराच्या समाप्तीचे वर्णन युद्धाचे कृत्य म्हणून केले आहे. जर भारताने सिंधू पाणी करार थांबवला तर तो युद्धाचा गुन्हा मानला जाईल, असे पाकिस्तान सरकारने म्हटले आहे. (Indus Water Treaty)
काय आहे पार्श्वभूमी ?
भारत सिंधू जल कराराशी संबंधित पाकिस्तानसोबतच्या भविष्यातील सर्व बैठका थांबवण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये कराराच्या चौकटीचा भाग असलेल्या नियमित चर्चांचा समावेश आहे.
भारत सरकार चिनाब, झेलम आणि सिंधू नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पांचे काम वेगवान करण्याची योजना आखत आहे. विशेषतः किरू ते क्वार प्रकल्प गतीने पूर्ण होणार आहे. या प्रयत्नांमुळे हिमालयीन प्रदेशात जवळजवळ १०,००० मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते. यापूर्वी पाकिस्तानने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे यापैकी अनेक प्रकल्पांना विलंब झाला.
भारताचा आणखी एक संभाव्य निर्णय म्हणजे पाकिस्तानसोबत जलविज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण थांबवणे, ज्यामध्ये पूर-संबंधित माहितीचा समावेश आहे. सिंधू जल कराराअंतर्गत, भारताला अशी माहिती मासिक आणि तिमाही देणे करणे आवश्यक आहे. तथापि, अहवालात म्हटले आहे की, भारत आता याच्याशी संबंधित सर्व कायदेशीर पैलूंचा आढावा घेत आहे आणि भविष्यात ही संवेदनशील नदी माहिती सामायिक करणे सुरू ठेवायचे आहे का याचा विचार करू शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community