India-Pakistan Tensions : भारत – पाक तणाव निवळला असला तरी अर्थव्यवस्थेवर होणार ‘हा’ परिणाम

• ऋजुता लुकतुके

भारत पाकिस्तान यांच्यातील तणाव आता निवळला असला तरी युद्धसदृश परिस्थितीत संरक्षणावरील खर्च वाढून त्याचा परिणाम नंतर इतर सेवांवर होत असतो. महागाई हा त्याचा पहिला मोठा परिणाम असतो. सीमेवरील तणाव तीन दिवसांत निवळला असला तरी बंदोबस्त अजूनही कायम असणार आहे. त्यामुळेच देशात महागाई येत्या दिवसांत वाढेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आता उत्तर दिलं आहे. (India-Pakistan Tensions)

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे सामान्य माणूस चिंतेत आहे. अर्थ मंत्रालय या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच काही महत्त्वाच्या आर्थिक परिणामांवर आणि जोखमींवर लक्ष केंद्रित केले आहे जे केवळ आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरच परिणाम करू शकत नाहीत तर भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर देखील परिणाम करू शकतात. (India-Pakistan Tensions)

(हेही वाचा – Virat Kohli Retires : विराटच्या निवृत्तीवर भारताचे माजी प्रशिक्षक ग्रेग चॅपेलनी लिहिली ही ह्रदयस्पर्शी मानवंदना)

सध्या अन्नधान्याच्या महागाईवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जरी अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की भारत-पाकिस्तान तणाव असूनही, अन्नधान्याच्या महागाईचे कोणतेही तात्काळ संकेत नाहीत. याचा अर्थ असा की भारत-पाकिस्तान तणावामुळे सध्या तरी अन्नपदार्थ महाग होणार नाहीत. कारण मजबूत देशांतर्गत उत्पादन, पुरेसा बफर स्टॉक आणि सुरळीत पुरवठा साखळी यामुळे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. जर तणाव दीर्घकाळ टिकला तर सीमापार व्यापार किंवा रसद पुरवठा यातील व्यत्यय अन्न पुरवठ्यावर परिणाम करु शकतात, ज्यामुळं किमती वाढू शकतात. सरकार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. (India-Pakistan Tensions)

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कोणत्याही संभाव्य वाढीच्या धोक्यांबाबत सतर्क आहेत. जर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढला तर त्याचा आर्थिक संसाधनांवर दबाव येऊ शकतो, विशेषतः वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे. मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी वापरामुळे भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. परंतु बाह्य वित्तपुरवठा आणि व्यापारातील अडथळ्यांमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर दबाव येऊ शकतो. (India-Pakistan Tensions)

(हेही वाचा – Maharashtra SSC Results 2025 : मुरबाड येथील महाराष्ट्र मिलिटरी स्कूलचा दहावीचा निकाल शत-प्रतिशत )

सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार

संरक्षण गरजांवरील खर्च वाढल्याने सरकारी तिजोरीवरील भार वाढू शकतो, अशी चिंता अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी मोठा खर्च करण्यात येणार आहे. हा खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३.४५ टक्के आहे. या वाढत्या संरक्षण खर्चाचा परिणाम पायाभूत सुविधा आणि इतर दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांसाठी नियोजित गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पायाभूत सुविधांच्या वाढीचा अंदाज १० ते १२.५ टक्के आहे. (India-Pakistan Tensions)

हेही पहा –