- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिका अस्तित्वात येवून दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटलेला असून या महापालिकेचे आयुक्तपद निर्माण होऊन १५८ वर्षे झाली आहे, तर या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी यांची नियुक्ती ही मागील ६१ वर्षांपासून होत आहे. परंतु या सर्व दीडशे वर्षांच्या कालावधीत मुंबई महापालिकेला एकही महिला आयुक्त लाभलेले नसून दीडशे वर्षांनंतरही शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेत महिला आयुक्त नियुक्त केला जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महापालिकेत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींसाठी ३३ टक्के आरक्षण होते, जे आता ५० टक्क्यांवर आले आहे. परंतु महिला लोकप्रतिनिधींचा महापालिकेतील टक्का ५० टक्क्यांहून अधिक असतानाही महापालिकेत आजतागायत महिला सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या सोपवण्यात आल्या नाही. त्यामुळे आजही मुंबई महापालिकेत आयुक्तपदी पुरुष प्रधान संस्कृतीचे दर्शन घडत आहे.
मुंबई महापालिकेत यापूर्वी सीएस, जेपी आणि आयसीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आयुक्तपदी केली जात असे. त्यामुळे सन १८६५-७१ या कालावधीत आर्थर क्रॉफर्ड हे पहिले आयुक्त बनले होते. त्यानंतर १९६२ या कालावधीत एम.जी. पिंपुटकर हे शेवटचे आयुक्त ठरले आणि त्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी अर्थात सनदी अधिकाऱ्यांची वर्णी या महापालिकेच्या आयुक्तपदी लावली गेली. त्यानुसार १८ फेब्रुवारी १९६२ मध्ये ए.यू. शेख हे पहिली सनदी अधिकारी महापालिका आयुक्त बनले. ते १५ एप्रिल १९६३ पर्यंत होते. त्यानंतर १६ एप्रिल १९६४ ते १५ एप्रिल १९६६ या कालावधीत एस. ई. सुखटणकर हे दुसरे सनदी अधिकारी होते. त्यानंतर या पदावर सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या या पदावर नियुक्ती करण्यास ६१ वर्षे उलटली आहे. या ६१ वर्षांच्या कालावधीमध्ये एकही महिला सनदी अधिकारी आयुक्तपदी नियुक्त झालेली नाही.
(हेही वाचा BMC : ऐन पावसाळ्यात पुलांच्या डागडुजीची कामे रखडणार; पुलांच्या कामांसाठी यंत्रणाच नाही!)
मुंबई महापालिकेचे विद्यमान महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची महापालिकेतील तीन वर्षे मे महिन्यांमध्ये पूर्ण झाली असून त्यांच्यासाठी योग्य जागा रिक्त नसल्याने त्यांच्या बदलीची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. तर अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांनाही मे महिन्यांमध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु त्यांच्या बदलीचे मार्ग बंद झाले आहे. आश्विनी भिडे यांची वर्णी एमएमआरडीएमध्ये लागली जाईल, असे बोलले जात होते. परंतु एमएमआरडीएमध्ये संजय मुखर्जी यांची नियुक्ती झाल्याने भिडे यांचा तिथेही जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त म्हणून सेवा बजावता तसेच, मुंबई मेट्रोचे काम सांभाळताना एमएमआरडीएचे अनेक प्रकल्प त्यांनी हाताळले आणि प्रगतीपथावर नेले. तसेच आताही महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार सांभाळताना त्यांच्यावर मुंबई मेट्रो तीनचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि मुंबई मेट्रोची धुरा समर्थपणे सांभाळणाऱ्या अश्विनी भिडे या एमएमआरडीएच्या आयुक्तपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. परंतु एमएमआरडीत भिडे यांना पाठवण्यात न आल्याने त्यांची वर्णी अतिरिक्त आयुक्तपदावरून बढती देत आयुक्तपदी वर्णी लावण्यात येईल का असे बोलले जात आहे.
आश्विनी भिडे यांना महापालिकेचे पूर्ण ज्ञान असल्याने त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे भिडे यांना महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त बनवण्याचा निर्णय घेणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागील १५८ वर्षांत आणि सनदी अधिकाऱ्यांची मागील ६१ वर्षांपासून आयुक्त म्हणून नियुक्ती होत असतानाही आजवर एकाही महिला आयुक्तांची नियुक्ती न झाल्याने शिंदे आणि फडणवीस सरकार या इतिहासाची नोंद आपल्या कारकिर्दीत करून घेतात का याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.
Join Our WhatsApp Community