२६ जिल्ह्यांतील वसतिगृहांसाठी तातडीने जागा निश्चित करा; मंत्री Atul Save यांचे निर्देश

इतर मागास बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी वसतिगृह सुविधांचा दर्जा उंचावण्याचा निर्धार; १५० दिवसांच्या कृती आराखड्यास प्रारंभ

34
२६ जिल्ह्यांतील वसतिगृहांसाठी तातडीने जागा निश्चित करा; मंत्री Atul Save यांचे निर्देश
  • प्रतिनिधी 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप वसतिगृहांसाठी भाडेतत्त्वावर जागा निश्चित झालेली नाही, त्या सर्व जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी दिले आहेत.

(हेही वाचा – India Tour of England : भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिकेचं थेट प्रसारण कुठल्या वाहिनीवर होणार? कसोटीच्या वेळा कोणत्या?)

मंत्री सावे (Atul Save) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीस विभागाचे सचिव ए. बी. धुळाज, संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मंत्री सावे (Atul Save) म्हणाले, “सध्या २६ जिल्ह्यांमध्ये १०० विद्यार्थी क्षमतेची ५६ वसतिगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी वसतिगृहांना नियमित भेटी देऊन सर्व सुविधा कार्यान्वित आहेत की नाही याची खात्री केली पाहिजे.”

(हेही वाचा – India Tour of England : भारतीय संघात सरप्राईज पॅकेज? हर्षित राणाचा संघात समावेश)

तसेच त्यांनी पुढील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या :
  • शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्यासाठी नियोजन केले जावे.
  • वसतिगृह व आश्रमशाळांचे जीपीएस मॅपिंग करण्यात यावे.
  • वसतिगृह व्यवस्थापन प्रणाली व नामांकित शाळा पोर्टलची अंमलबजावणी तातडीने करावी.
  • सर्व योजनांमध्ये कमीत कमी ५० टक्के महिला लाभार्थ्यांचा समावेश असावा.
  • जिल्हाधिकारी कार्यालये व मंत्रालयाच्या ठिकाणी डिजिटल होर्डिंगद्वारे योजनांची माहिती देण्यात यावी.
  • रोजगार मेळावे विभागस्तरावर आयोजित करण्यात यावेत.
  • विभागातील यशोगाथांची माहिती पुस्तिका तयार केली जावी.
  • तसेच नवीन भरती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, नियुक्त्या व रेकॉर्डचे अद्ययावतीकरण या सर्व प्रलंबित कामांना तातडीने गती द्यावी.

ही बैठक केवळ आराखड्यापुरती न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत यावेळी मिळाले. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समृद्ध भविष्यासाठी ही योजना मोलाची ठरेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.