कुटुंबियांचं वार्षिक उत्पन्न २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही, अशी टिप्पणी राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan High Court) केली. सरकारी अधिकारी आणि धनाढ्यांच्या पाल्यांना ‘स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर हाई स्टडीज’ शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासंदर्भात न्यायालयाने(Rajasthan High Court) मनाई केली आहे. न्यायालयाने(Rajasthan High Court) म्हटले की, सरकार आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या अशा विवेकाधीन निर्णयांकडे ते डोळेझाक करू शकत नाही. लाभ घेण्यास पात्र नसलेले विद्यार्थ्यांवर शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली सरकारच्या तिजोरीतून पैसे वाया घालवले जातात, असेही न्यायालयाने(Rajasthan High Court) यावेळी नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, श्रीमंत कुटुंबातील ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची आवश्यकता नव्हती त्यांना याचा लाभ मिळाला. ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना खरोखरच या आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती, ज्यांचा शैक्षणिक रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे आणि ज्यांना देश-विदेशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घ्यायचे आहे अशा विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अशाप्रकारे, ही योजना गरजूंचे हक्क हिसकावून श्रीमंतांसाठी सोयीचे साधन बनली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालया(Rajasthan High Court)ने निकाल देताना केली आहे.
आजच्या काळात जेव्हा शिक्षण ही सर्वात मौल्यवान आणि महागडी साधन बनली असताना शिष्यवृत्ती ही केवळ आर्थिक मदत नाही तर जीवनात बदल घडविणारी संधी बनली आहेत, असेही न्यायालया(Rajasthan High Court)ने निकाल देताना म्हटले आहे. राजस्थान उच्च न्यायालया(Rajasthan High Court)च्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीने शिष्यवृत्तीचा लाभ गुणवंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.(Rajasthan High Court)
Join Our WhatsApp Community