जुलै २०२४ मध्ये नेदरलँड्समध्ये (Netherlands) युती सरकार स्थापन झाले. हे सरकार फक्त ११ महिने टिकले. पीव्हीव्ही पक्षाचे प्रमुख गीर्ट वाइल्डर्स (Geert Wilders) म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाचे सर्व मंत्री सरकारमधून राजीनामा देत आहेत. युतीतील भागीदार निर्वासित संकटाबाबत मजबूत धोरण आखत नसल्यामुळे आम्ही युती सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाइल्डर्स स्वतः सरकारमध्ये कोणतेही पद भूषवत नव्हते. पीव्हीव्ही हा नेदरलँड्समधील सर्वात मोठा पक्ष आहे.
(हेही वाचा – FBI : चीन अमेरिकेत पसरवतेय कृषी दहशतवाद ! धोकादायक बुरशीसह दोन चिनी नागरिकांना अटक)
नेदरलँड्सच्या युती सरकारमध्ये ४ पक्ष होते, आता फक्त ३ पक्ष उरले आहेत. सरकार आता अल्पमतात आहे आणि देश आता काळजीवाहू प्रशासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. नवीन निवडणुका होईपर्यंत ते काम करेल. नेदरलँड्समध्ये एकूण १५० जागांसाठी मतदान झाले. यामध्ये गीर्ट वाइल्डर्सच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पीव्हीव्ही, व्हीव्हीडी, एनएससी आणि बीबीबी यांनी मिळून सरकार स्थापन केले. त्यांच्याकडे एकूण ८८ जागा होत्या, परंतु पीव्हीव्ही युतीतून बाहेर पडल्यानंतर, युती सरकारकडे आता ५१ जागा उरल्या आहेत.
नुकतेच वाइल्डर्स यांनी मागील आठवड्यात १० कलमी योजना सादर केली, ज्यामध्ये निर्वासितांची हालचाल पूर्णपणे थांबवणे, सीरियन निर्वासितांना (Syrian refugees) हद्दपार करणे, सीमांवर सैन्याचे रक्षण करणे आणि निर्वासित केंद्रे बंद करणे यांसारख्या कठोर उपाययोजनांचा समावेश होता. त्यांनी इशारा दिला की, जर यावर सहमती झाली नाही, तर ते सरकार सोडतील.
आता काही महिन्यांत देशात पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यामुळे युरोपच्या (Europe) पाचव्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढेल आणि नवीन नाटो संरक्षण लक्ष्यांवरील निर्णयांना विलंब होऊ शकतो. या महिन्याच्या अखेरीस हेग येथे नाटो नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे, परंतु तोपर्यंत नेदरलँड्समध्ये (Netherlands) कदाचित फक्त काळजीवाहू सरकार असेल.
भारतातही बांगलादेशी (Bangladeshi Infiltrators) आणि पाकिस्तानी घुसखोरांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. या समस्येमुळे येथील पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्यामुळे असंतोषाचे वातावरण आहे. त्याने उग्ररूप धारण करण्यापूर्वी ठोस पावले उचलली जावीत, अशी मागणी या निमित्ताने होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community