पुण्यातील Tanisha Bhise प्रकरणात सरकार आक्रमक; दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाईची कुर्‍हाड

• प्रतिनिधी

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) यांच्या मृत्यू प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात वैद्यकीय हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, डॉ. सुश्रुत घैसास आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. विविध विभागांच्या चौकशी अहवालांनुसार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. याशिवाय, धर्मादाय रुग्णालयांच्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांचे प्रस्तावही पुढे आले आहेत.

चौकशी अहवाल आणि कारवाईचा तपशील

तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि विधी व न्याय विभागामार्फत स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्यांच्या अहवालांनुसार खालील कारवाया करण्यात आल्या आहेत :

वैद्यकीय शिक्षण विभागाची चौकशी

• ससून रुग्णालयाच्या वैद्यकीय समितीने १८ एप्रिल २०२५ रोजी सादर केलेल्या ६ पानांच्या अहवालात डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला.
• या अहवालाच्या आधारे पुणे पोलिसांनी डॉ. घैसास यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१) अंतर्गत निष्काळजीपणाने मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
• पुणे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले की, पोलिस योग्य ती कारवाई करतील.

(हेही वाचा – BCCI Central Contracts : श्रेयस, इशान किशन पुन्हा मध्यवर्ती करारात परतले; रोहित, विराटची ए प्लस श्रेणी कायम)

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची चौकशी

• सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अहवालात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद आहे. यामुळे डॉ. घैसास आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांवर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमार्फत कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
• महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी नियम २०२१ च्या उल्लंघनामुळे पुणे महानगरपालिकेला रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० चा भंग झाल्याने विधी व न्याय विभागाने धर्मादाय आयुक्तांमार्फत कारवाई सुरू केली आहे.

विधी व न्याय विभागाची चौकशी

• धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ८ एप्रिल २०२५ रोजी आपला अहवाल विधी व न्याय विभागाला सादर केला.
• या अहवालानुसार, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला १० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या दोन फिक्स्ड डिपॉझिट्स (एफडी) तनिषा भिसे यांच्या दोन मुलींच्या नावे केल्या जाणार आहेत. या मुली सज्ञान झाल्यावर त्यांना व्याजासह ही रक्कम मिळेल.
• तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) यांच्या दोन्ही मुलींच्या उपचारांचा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून उचलण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – Ashwini Bidre-Gore Murder Case : अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा)

धर्मादाय रुग्णालय व्यवस्थेत प्रस्तावित बदल

तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) प्रकरणाने धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत. यामुळे सरकारने खालीलप्रमाणे कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे :

ऑनलाइन रुग्णसेवा : धर्मादाय रुग्णालयांतील सर्व रुग्णसेवा संपूर्णपणे ऑनलाइन ठेवाव्या लागतील.

केंद्रीकृत नियोजन : धर्मादाय रुग्णालयांचे नियोजन मुख्यमंत्री धर्मदाय कक्षाच्या माध्यमातून केंद्रीय स्तरावरून होईल.

अ‍ॅडव्हान्स रक्कम बंद : कोणत्याही रुग्णाकडून उपचारापूर्वी अ‍ॅडव्हान्स रक्कम मागता येणार नाही.

निधीचा वापर : धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या १० टक्के निधीचा उपयोग गरिब रुग्णांसाठी करणे बंधनकारक असेल. याबाबतचे लेखे नियमितपणे सादर करावे लागतील.

(हेही वाचा – “राहुल गांधींचे विधान अत्यंत निंदनीय, डोक्यावर परिणाम…” ; CM Devendra Fadnavis यांचा टोला)

तनिषा भिसे प्रकरणाची पार्श्वभूमी

तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) या गर्भवती महिलेचा दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात योग्य वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. भिसे कुटुंबाने रुग्णालयावर पैसे नसल्याने उपचारास विलंब केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी ससून रुग्णालयाच्या अहवालात असे नमूद आहे की, तनिषा यांना इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरमध्ये ४-५ दिवस दाखल ठेवणे ही चूक होती आणि मणिपाल रुग्णालयात मृत्यू झाल्यानंतर शवविच्छेदन न करणे हा नियमांचा भंग होता.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी भिसे कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांच्या वेदना जाणून घेतल्या आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. तसेच, तनिषा यांची खाजगी माहिती रुग्णालयाने सार्वजनिक केल्याप्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भिसे कुटुंबाला आश्वस्त केले आहे की, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याची खबरदारी घेतली जाईल. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही ही घटना मन सुन्न करणारी असल्याचे सांगत कायदेशीर कारवाईचा पुनरुच्चार केला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी रुग्णालयाच्या बाहेर आंदोलने करत कारवाईची मागणी केली. सोशल मीडियावरही तनिषा भिसे यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

तनिषा भिसे प्रकरणाने धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारच्या या कारवाईमुळे दोषींना शिक्षा होण्याबरोबरच रुग्णसेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी प्रस्तावित बदल प्रभावी ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

हेही पहा –