Exam Paper Leaks : पेपरफुटीच्या विरोधात सरकार कठोर; उचलणार ‘हे’ पाऊल

Exam Paper Leaks : अनेकदा पेपर फुटल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे यांमुळे विद्यार्थ्यांचा भरपूर वेळ वाया जातो. पेपर फुटीचे प्रकार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार पेपर फोडणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.

233
Exam Paper Leaks : पेपरफुटीच्या विरोधात सरकार कठोर; उचलणार 'हे' पाऊल
Exam Paper Leaks : पेपरफुटीच्या विरोधात सरकार कठोर; उचलणार 'हे' पाऊल

मागील काही वर्षे केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या, तसेच केंद्रीय शिक्षण संस्थांच्या (Central Educational Institutions) प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा यांमध्ये पेपर लीक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यावर त्या त्या वेळी तात्कालीक उपाययोजना काढल्या गेल्या. तरी हे प्रकार घडण्याचे प्रकार वाढतच आहेत. (Exam Paper Leaks)

(हेही वाचा – Mental Illness : महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील तरुण मानसिक आजाराने त्रस्त; काय आहेत कारणे?)

उमेदवारांच्या हितांचे संरक्षण

पेपर फुटीचे प्रकार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार पेपर फोडणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. पेपर फोडणाऱ्यांमुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करणारे विद्यार्थी आणि उमेदवार यांना मनस्ताप आणि नुकसान सहन करावे लागते. त्यांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे. अनेकदा पेपर फुटल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे यांमुळे विद्यार्थ्यांचा भरपूर वेळ वाया जातो.

केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा

मागील आठवड्यांमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये पेपरफुटीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या बैठकीत या प्रकरणी कायदा आणण्यासंदर्भात एकमत झाले आहे. सरकार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित साधनांवर बंदी घालणारे विधेयक (Prevention of Unfair Means in Public Exams) मांडणार आहे. सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाणार आहे, असे सांगितले जात आहे.

(हेही वाचा – Bombay Sappers War Memorial : बॉम्बे सॅपर्स युद्धस्मारकाचे राष्ट्रार्पण; स्मारक टपाल तिकीटही जारी)

या विधेयकामध्ये पेपर मिळवणारे आणि ते पेपर उमेदवारांपर्यंत पोहोचवण्याच्या साखळीत सहभागी असलेल्या सिंडिकेटवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला जाईल. पेपर फोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये असणार आहे. दोषी अढळणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांबरोबरच संपूर्ण सिंडेकेटला जास्तीत जास्त 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटींपर्यंतचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद कायद्यात असू शकते.

कोणत्या परीक्षांवर येणार नियंत्रण ?

केंद्र सरकारकडून पेपर लीक विरोधी कायद्याअंतर्गत आणल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये जेईई (JEE), एनईईटी (NEET) आणि सीयूईटीसारख्या परीक्षांचा समावेश असेल. तसेच युपीएससी, एसएससी, आरआरबी आणि इतर सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचाही यामध्ये समावेश असेल. राजस्थानच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशोक गहलोत यांच्या सरकारवर टीका केली होती. ‘पेपर लीक माफिया’ राज्यातील लाखो तरुणांचे भविष्य बिघडवत आहेत, असे पंतप्रधान या वेळी म्हणाले होते.

मध्यप्रदेशमध्येही अशा प्रकारचा कायदा आणण्याच्या हालचाली चालू आहेत. (Exam Paper Leaks)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.