रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. पण युक्रेनसारख्या देशांत वैद्यकीय शिक्षणासाठी भारतीयांना का जावे लागते यावर आता एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.
भारताच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षण महागडे असल्यामुळे नाईलाजाने विद्यार्थ्यांना अशा देशांत शिक्षणासाठी जावे लागते, अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. पण यावरुनच आता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अर्ध्या जागांवर सरकारी महाविद्यालयांसारखेच शुल्क आकारण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
(हेही वाचाः International Women’s Day: महिला पोलिसांसाठी ‘ही’ अनोखी भेट)
गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
7 मार्च रोजी जन औषधी दिवस निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले, त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. सरकारने याबाबतीत निर्णय घेतला असून याचा लाभ गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. खासगी रुग्णालयांत वैद्यकीय शिक्षण परवडत नसल्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना कझाकस्तान, युक्रेन अशा देशांत जावे लागत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांना याचा चांगला लाभ होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
(हेही वाचाः #RussiaUkraineWar: मोदींची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा तयार होतेय का?)
Join Our WhatsApp Community