कोरोना काळात वीजबिले भरली न गेल्याने, महावितरण मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे सध्या थकबाकी असणा-यांकडून वसूल करण्याचे काम सुरु आहे. पण यात सर्वात जास्त थकबाकी पाणी आणि पथदिवे यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांची असल्याने ही थकबाकी भरली न गेल्यास, वीजपुरवठा खंडित करण्याखेरीज कोणताही मार्ग नसल्याचे पत्र ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
दिलेलं आश्वासन पूर्ण करा
महावितरण मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याने, अन्य कोणताही पर्याय नसल्याची आगतिकही त्यांनी आपल्या या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. मंत्रिमंडळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करा, अन्यथा कृषी पंपाप्रमाणेच पाणी आणि पथदिवे यांचाही वीजपुरवठा बंद करावा लागेल. सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाकडे 2 हजार 607 कोटी, तर सार्वजनिक पथदिवे विभागाकडे 6 हजार 316 कोटींची थकबाकी आहे. मंत्रीमंडळात थकबाकी भरुन देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. नव्या नियमामुळे जागतिक बॅंकेचा कर्जपुरवठा कमी झाल्याने, आता निधी आणायचा तरी कुठून, असा प्रश्न नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
( हेही वाचा :नाना पटोले हे महाराष्ट्राचे ‘पप्पू’! )
नाहीतर वीजपुरवठा खंडित करावा लागेल
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात ते लिहितात की, महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. महावितरणावर आधीच 45 हजार 591 कोटी इतके कर्ज असून 13 हजार 486 कोटी रुपये इतके वीजनिर्मीती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे. महावितरणाला 7 हजार 978 कोटी रुपये इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. कर्जाच्या व्याजात भर पडून महावितरणाची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांची थकित देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबवण्याशिवाय महावितरणाकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.
Join Our WhatsApp Community