Electronic Voting Machines: ईव्हीएमशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

220
Electronic Voting Machines: ईव्हीएमशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) कामकाजात अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (15 मार्च) दोन रिट याचिका फेटाळण्यात आल्या.

2016-19 दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असलेल्या 19 लाख ईव्हीएम मशिन्सचा (Electronic Voting Machines) वापर आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या निकालात फेरफार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा दावा करणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. “आपण किती याचिकांवर सुनावणी करू? अलीकडेच आम्ही व्ही. व्ही. पी. ए. टी. शी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी केली आहे. आम्ही अंदाजानुसार निर्णय देऊ शकत नाही, प्रत्येक पद्धतीचे त्याचे फायदे आणि तोटे असतात. माफ करा, आम्ही कलम 32 अंतर्गत यावर विचार करू शकत नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्ते नंदिनी शर्मा यांना सांगितले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक याचिकांची तपासणी केली आहे आणि ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्दे हाताळले आहेत.

(हेही वाचा – Indian Navy: भारतीय नौदलाकडून सोमालियाच्या किनाऱ्यावरील बांगलादेशी जहाजाची सुटका)

कलम 32 भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते. खंडपीठाने आदेशात नोंदवले की, याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विविध याचिकांमध्ये तपासला आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, न्यायालयाने वेगवेगळ्या वेळी या विषयावर १०हून अधिक प्रकरणांची तपासणी केली आहे. शर्मा यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत आपल्या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग आणि ६ राजकीय पक्षांची बाजू घेतली होती. त्यांनी लोक प्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ चे कलम ६१ ए रद्द करण्याची मागणी केली, जे निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रे वापरण्याची परवानगी देते. दरम्यान, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने इंडियन न्यू काँग्रेस पार्टीने दाखल केलेली आणखी एक याचिका फेटाळली. (INCP).

आय. एन. सी. पी. च्या वेगळ्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असलेल्या १९ लाख ई. व्ही. एम. चा वापर आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या निकालात फेरफार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती गवई यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा या खंडपीठात समावेश होता. न्यायालयाने आय. एन. सी. पी. ची भीती पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगून याचिका फेटाळून लावली.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.