Election Commission : नवी डिजिटल प्रणाली अंतर्गत इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची वेगवान निर्मिती

60
Election Commission : नवी डिजिटल प्रणाली अंतर्गत इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची वेगवान निर्मिती

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने (Election Commission) निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची (Election Commission) स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणूकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो. या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांचे कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

(हेही वाचा – Sharmishtha Panoli : अखेर अंतरिम जामीन मंजूर, पोलीस संरक्षणाचे आदेश; शर्मिष्ठा पानोली प्रकरणात काय घडतयं?, वाचा संपूर्ण घटनाक्रम)

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणूकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचा सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते. पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.