तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या (Emergency) घटनेला ५० वर्ष पूर्ण होत असताना राज्य सरकारने सन १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीसाठी लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आणीबाणीला (Emergency) विरोध म्हणून तुरुंगात गेलेल्या आणि आता हयात असलेल्या व्यक्तींना महिना २० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाईल. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
२५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीसाठी लढा देताना अनेकांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी २०१८ मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आणीबाणीच्या (Emergency) काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा २० हजार रूपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा १० हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.
एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा १० हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस ५ हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या (Emergency) काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती २ जानेवारी २०१८ पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून ९० दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय १८ वर्ष असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community