धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) मुंबईतील मोक्याच्या जागा अदानी उद्योग समूहाच्या विशेष हेतू कंपनीला देणाऱ्या राज्य सरकारने आता कंपनी आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात ४५ कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पुनर्वसन आणि पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पातील (Dharavi Redevelopment Project) रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोट भाडेपट्ट्याच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच भाडेपट्ट्यांच्या या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करावा, असा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ
मुंबईतील मेट्रो मार्ग-२ अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), २ ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) या प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून मेट्रो मार्ग-२अ , २ ब आणि मेट्रो मार्ग-७ करिता एकूण १०७५.७४ मिलीयन डॉलर कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५४९. २५ मिलीयन डॉलर म्हणजेच ४ हजार ३०४ कोटी ४३ लाख रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने कर्ज उचल करण्यास ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकल्पातील मेट्रो मार्ग-२ अ आणि ७ कार्यान्वित झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प २ ब चे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाद्वारे ९६ मेट्रो ट्रेन घेण्यात येणार होत्या. त्यापैकी ६० मेट्रो ट्रेन प्राप्त झाल्या आहेत. या कर्जास ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित ३६ मेट्रो ट्रेन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
विरार-अलिबाग प्रकल्पाची उभारणी बीओटी तत्वावर
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” (बीओटी ) या तत्त्वावर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण १२६.०६ किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या ९६ .४१० किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
(हेही वाचा सांगलीत Love Jihad; अल्पवयीन हिंदू मुलीचे धर्मांध चाँद शेखने केले अपहरण)
ही मार्गिका जेएनपीटी ते प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडणारा आहे. याचबरोबर हा मार्ग मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८, मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८, कल्याण-मुरबाड-निर्मळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१, तळोजा बायपास मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, पनवेल उरण राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या मार्गिकेच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यास तसेच भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी रुपये आणि यावरील व्याजापोटी १४ हजार ७६३ कोटी अशा एकूण ३७ हजार १३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना आणि पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये अनिवासी भारतीय या व्याख्येत एनआरआय उमेदवारास राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अधिनियमात सुधारणा केल्यामुळे यापुढे भारतीय वंशांच्या लोकांना आणि त्यांच्या मुलांना किंवा पाल्यांना गार्डीयन्स ॲन्ड वॉर्डस ॲक्ट, १८९० मधील व्याख्येनुसार राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहे. पण त्यासाठी राखीव जागांच्या संख्येची अट आणि गुणवत्तेनुसार प्रवेश तसेच त्याबाबतची सूत्र मात्र कायम राहणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार यांच्या प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.