Dharavi Redevelopment Project : अपात्र नागरिकांच्याही पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

• प्रतिनिधी

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावीचा पुनर्विकास करताना प्रत्येक पात्र स्थानिकाला तिथेच घर हे सरकारचे आश्वासन आहे. आताच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्याही पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धारावीचा पुनर्विकास करताना कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

(हेही वाचा – Cabinet Meeting : मुंबई प्रवेश टोलमाफी आता २०२९ पर्यंत वाढविली; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय)

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) १४ जून २०२४ च्या निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

(हेही वाचा – Cabinet Decision : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! ५३ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय)

अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचाही मार्ग मोकळा

या निर्णयामुळे धारावीतील (Dharavi Redevelopment Project) रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

हेही पहा –