-
मुंबई (सचिन धानजी)
मुंबईतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेली देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जमिन आता त्यांनी महापालिकेकडे परत मागितली आहे. ही जमिन जशी दिली होती, तशीच परत मिळावी अशी अट राज्य शासनाने घातली आहे. त्यामुळे यावरील आतापर्यंत जमा झालेल्या २ कोटी टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल २३०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा सर्व खर्च महापालिकेच्या (BMC) तिजोरीतून केला जाणार असून ही कचरा हटवून प्राप्त होणारी जमिन धारावी विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Development Project) देण्यात येणार आहे.
मुंबईत दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मालाड, गोराई, मुलुंड, देवनार आणि कांजूर मार्ग डम्पिंग ग्राऊंड उपलब्ध होती. त्यातील मालाड, गोराई ही डम्पिंग ग्राऊंड १५ ते २० वर्षापूर्वीच बंद झाली. त्यानंतर मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर (Deonar dumping ground) भर असतानाच सन २००७ मध्ये कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड नव्याने सुरु करण्यात आले. त्यानंतर मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून येथील कचऱ्याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावून पुन्हा त्याची जमिन प्राप्त करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तर देवनार डम्पिंग ग्राऊंडचीही क्षमता संपल्यानंतर यावर ६०० टीडीपी क्षमतेचा वीज निर्मितीचा प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आहे.
(हेही वाचा – Pahalgam Terrorist Attack : सिंधू पाणी करारावर बंदी घातल्याने पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल ?)
परंतु आता धारावीच्या विकासाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून यातील काही अपात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अतिरिक्त भूखंड शोधताना देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुंबई महापालिका आयुक्त, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत देवनारच्या एकूण १२४.३ हेक्टर एवढ्या कचरा भराव भूमीच्या जागा ताब्यात घेवून धारावी विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Development Project) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जागा १९२० साली शासनाने महापालिकेला दिली होती. त्या बैठकीमध्ये सध्या या डम्पिंग ग्राऊंडवर असलेल्या सर्व कचऱ्याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावून शासनाने जशी जमिन दिली होती, तशीच दिली जावी,अशाप्रकारचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आता महापालिकेने मुलुंड डम्पिंग प्रमाणेच देवनारमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून येथील जमिन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी निविदा मागवणार असून यासाठी तब्बल २३०० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
धारावी विकास प्रकल्पासाठी मुलुंड,मालाड आणि त्यानंतर देवनारच्या जागेचा अतिरिक्त भूखंड म्हणून विचार करण्यात आला. त्यामुळे धारावी विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Development Project) ही जागा मोकळी करून देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर २३०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. शासनाने, देवनारची जागा कचरा टाकण्यासाठी देताना त्यावर आपला हक्क शाबूत ठेवला होता, परंतु त्यावरील कचऱ्याची पूर्ण विल्हेवाट लावून जशी दिली होती, तशी जमिन पुन्हा प्राप्त करून द्यावी अशी अट नसतानाही आता केवळ धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली महापालिकेच्या डोक्यावर २३०० कोटींच्या खर्चाचा भार पडणार आहे. धारावी विकास प्रकल्प (Dharavi Development Project) हा शासनाचा आहे, तर मग देवनारची जागा कचऱ्याची विल्हेवाट लावून मोकळी करून देण्यासाठी किमान ५० टक्के भार स्वीकारायला हवा होता, त्यामुळे आधी धारावीतील हजारो कोटी रुपयांच्या भूखंडाच्या पाणी सोडायला लागलेल्या महापालिकेला आता शासनाची जमिन त्यांना परत देण्यासाठी मात्र पैसे खर्च करावे लागणार, हा एकप्रकारे महापालिकेवरील खर्चाचा वाढला जाणारा अतिरिक्त भार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community