-
प्रतिनिधी
राज्यभरात परिवहन विभागाच्या मालकीच्या ४३ जागांपैकी अनेक जागा सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या असून, काही ठिकाणी विभागाची कार्यालये भाडे तत्वावर कार्यरत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि जमिनींचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी या जागांचा पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी गुरुवारी केली.
परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलताना सरनाईक (Pratap Sarnaik) म्हणाले, “मुंबईतील घाटकोपर येथील रमाबाई नगर परिसरातील ७ एकर जागा तसेच वडाळा, जुहू आणि अंधेरीतील जागा अतिक्रमणग्रस्त झाल्या असून, झोपडपट्टीधारकांनी त्यावर अनधिकृतपणे कब्जा केला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, विभागाने यावर वेळेत लक्ष दिले नसल्याचे दुर्दैवी आहे.”
(हेही वाचा – कोकाटेंची पलटी… Chhagan Bhujbal यांचा विजय; आधी टीकेचा मारा, आता मंत्रिपदावर ‘मनापासून स्वागत’)
त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “या अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करून विभागाने तातडीने कुंपण घालावे. जागांची सद्यस्थिती, ७/१२ उतारे, ८-अ फॉर्म आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची नोंद घेऊन विभागीय कार्यालयांकडून संपूर्ण माहिती सादर करावी.”
या ४३ पैकी १५ कार्यालये अद्यापही भाड्याच्या जागांमध्ये कार्यरत आहेत, जे विभागाच्या स्वयंपूर्णतेस अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे उर्वरित जागांवरही अतिक्रमण होऊ नये म्हणून सर्व जागांवर योग्य संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जागांचा दीर्घकालीन विकास आराखडा
सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी सांगितले की, “या जागांचा विकास करताना पुढील ५० वर्षांचा विचार करून मोटार परिवहन विभागासाठी आवश्यक कार्यालयीन इमारती, टेस्टिंग ट्रॅक व इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. यामुळे महसूलवाढीसही हातभार लागेल.”
(हेही वाचा – Love Jihad Case : लव्ह जिहादचे खंडन करणाऱ्या ‘द वायर’चा पत्रकार निघाला ‘लव्ह जिहादी’; पीडितेची इन्स्टाग्राम पोस्ट व्हायरल)
२० जूनच्या बैठकीत अंतिम निर्णय
या बैठकीत मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक जागेची स्वतंत्र नस्ती तयार करण्याचे आदेश दिले असून, यासाठी स्वतंत्र इस्टेट ऑफिसर आणि कायदा सल्लागार नेमण्याची प्रक्रियाही येत्या १५ दिवसांत पूर्ण करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. २० जून रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत जमिनीसंबंधी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
या आढावा बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर तसेच सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community