Pet Cemetery : पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

• प्रतिनिधी

राज्यातील अनेक नागरिक कुत्रे, मांजरे, गौवंशीय प्राणी यांसारखे पाळीव प्राणी घरात पाळतात. मात्र, या प्राण्यांची वयोमर्यादा कमी असल्याने त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे शव खाडी, तलाव, मोकळ्या जागा यांसारख्या ठिकाणी टाकले जाते. यामुळे दुर्गंधी पसरण्याबरोबरच रोगराईचा धोकाही निर्माण होतो. या गंभीर समस्येवर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राशेजारी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा राखीव ठेवावी लागणार आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. (Pet Cemetery)

(हेही वाचा – Unauthorized Construction : रघुवंशी मिलमधील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा)

हा निर्णय मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. २५ जुलै २०२३ रोजी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची मागणी उपस्थित केली होती. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राशेजारी प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, मानवी स्मशानभूमीशेजारी अशी व्यवस्था केल्यास धार्मिक आणि सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच, अंत्यसंस्कारावेळी योग्य खबरदारी न घेतल्यास दुर्गंधी आणि रोगराई पसरण्याचा धोका असतो. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राशेजारीच जागा राखीव ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह मानला जात आहे. (Pet Cemetery)

(हेही वाचा – लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी कोर्टाचा मान ठेवणार का? मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी उपस्थित केला सवाल)

या निर्णयानुसार, सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी राखीव जागेला संरक्षक भिंत आणि सुरक्षा व्यवस्था उभारावी लागणार आहे. अंत्यसंस्कारावेळी दुर्गंधी आणि रोगराई पसरणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या सुविधेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराविक शुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या व्यवस्थेचा खर्च भागवता येईल. हा निर्णय पाळीव प्राणी पाळणाऱ्या नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणे ही काळाची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी वाढली असून, नागरिकांनाही आपल्या प्रिय पाळीव प्राण्यांचा सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्याची संधी मिळणार आहे. (Pet Cemetery)

हेही पहा –