सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये अयोध्यातील रामजन्मभूमीच्या प्रकरणी दिलेला ऐतिहासिक निकाल रद्द व अवैध घोषित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (Ram mandir Ayodhya) अॅड. महमूद प्राचा यांनी दिल्ली न्यायालयात ही याचिका केली होती. न्यायालयाने कठोर शब्दांत याचिका फेटाळून लावत वकील प्राचा यांना ६ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.
(हेही वाचा – बिहारनंतर महाराष्ट्रातही Congress चे ‘सरेंडर’? ठाकरे सोबत ठाकरे समीकरणांमुळे दिल्लीत खळबळ!)
अॅड. महमूद प्राचा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या अयोध्या प्रकरणातील निर्णयाचे पुनरावलोकन मागितले होते. प्राचा यांनी दिल्ली न्यायालयात दावा केला की, तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यात “भगवान श्रीरामलला विराजमान यांनीच या वादाचे समाधान केले”, असा उल्लेख केला. त्यामुळे हा निकाल फसवणुकीने दिला गेला आहे. हा युक्तीवाद कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि वकिल प्राचा यांना एक लाखाचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर त्यालाही आव्हान दिले गेल्याने पातियाळा न्यायालयाने दंडाची रक्कम ६ लाख केली. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला, असेही म्हटले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी फक्त असे म्हटले होते की, त्यांनी मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना केली होती, कोणत्याही पक्षाकडून तोडगा मागितला नव्हता. न्यायालयाने असे नमूद केले की, वकिलाने देव आणि कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त देवता यांच्यातील फरक समजून न घेताच खटला दाखल केला होता. प्राचा यांची याचिका क्षुल्लक, चुकीची आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होता.
माजी सरन्यायाधीशांनी केवळ मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना करण्याबद्दल बोलले होते, जे पूर्णपणे आध्यात्मिक अभिव्यक्ती होती, कोणत्याही पक्षपातीपणाचे किंवा बाह्य प्रभावाचे प्रतिबिंब नव्हते, असे न्यायमूर्ती धर्मेंद्र राणा यांनी स्पष्ट केले. (Ram mandir Ayodhya)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community