कर्नाटकच्या (Karnataka) कोप्पल जिल्ह्यातील भगवान हनुमानाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या श्री अंजनेय मंदिराचा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. काँग्रेस सरकारने मंदिराचे मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी यांना हटवून मंदिरावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, काँग्रेस (Congress) सरकारची ही इच्छा पूर्ण झाली नाही; कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. (Anjaneya Temple Karnataka)
(हेही वाचा – Odisha मध्ये स्फोटकांनी भरलेला ट्रक नक्षलवाद्यांनी पळवला, चालकाला ठेवले ओलीस)
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यादास बाबाजी मंदिरामध्ये पूजा-अर्चा करत राहतील आणि त्यांना मंदिर परिसरात एका खोलीत राहण्याची सुविधा दिली जाईल. हा निर्णय मार्च २०२५ मध्ये घडलेल्या घटनाक्रमानंतर आला, जेव्हा सरकारने पुजाऱ्याला हटवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले होते.
बजरंग बलीच्या जन्मस्थानावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न
तुंगभद्रा नदीच्या काठी अंजनेय टेकडीवर वसलेले श्री अंजनेय मंदिर हे बजरंग बलीचे जन्मस्थान मानले जाते आणि ते हिंदूंसाठी अत्यंत पवित्र आहे. विद्यादास बाबाजी या मंदिराचे मुख्य पुजारी आहेत आणि त्यांचा रामानंदी समुदाय गेल्या १२० वर्षांपासून या मंदिरात पूजा करत आहे. परंतु, २०१८ मध्ये कर्नाटक सरकारने कथितरित्या बेकायदेशीरपणे मंदिराचे व्यवस्थापन आपल्या हातात घेतले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, १९९७ च्या कलम २३ अंतर्गत मंदिर ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला. यानंतर विद्यादास यांना हटवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
विद्यादास यांनी या निर्णयाविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात (High Courts of Karnataka) याचिका दाखल केली. १४ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला की, विद्यादास यांना मंदिरात पूजा करण्यापासून रोखू नये आणि त्यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये. परंतु, काँग्रेस सरकारने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. मार्च २०२५ मध्ये कोप्पलचे उपजिल्हाधिकारी आणि सहायक आयुक्त निवडणूक आयुक्तांसह मंदिरात पोहोचले आणि त्यांनी विद्यादास यांना पूजा करण्यापासून रोखले व एका नवीन पुजाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला. याचिकेनुसार, अधिकाऱ्यांनी विद्यादास यांना धमकावले आणि त्यांचा अपमान केला.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले ?
विद्यादास यांचे वकील अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, काँग्रेस सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्य पुजारी विद्यादास यांना केवळ पूजा करण्यापासून रोखले गेले नाही, तर त्यांच्या निवासस्थानाची वीज कापण्यात आली आणि त्यांना मंदिरातून हटवण्यासाठी कट रचला गेला. याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, काही कर्मचाऱ्यांनी विद्यादास यांना ‘गांजा’ (कॅनाबिस/ड्रग्ज) प्रकरणात फसवण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. न्यायालयाने म्हटले, “कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या १४ फेब्रुवारी २०२३ च्या आदेशाचे पालन करावे. विद्यादास यांना मंदिरात पुजारी म्हणून काम करण्याची आणि एका खोलीत राहण्याची परवानगी दिली जावी. जर या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर ते गंभीरपणे घेतले जाईल.” न्यायालयाने सरकारला नोटीस देखील बजावली. (Anjaneya Temple Karnataka)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community