पत्रकार किंवा माध्यमकर्मींच्या डिजिटल उपकरणांची तपासणी किंवा जप्ती हा गंभीर मुद्दा असून यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची (guidelines) आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी व्यक्त केले.
यासंदर्भात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुंधाशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला १ महिन्याचा कालावधी दिला. पत्रकारांच्या उपकरणांमध्ये त्यांच्या सूत्रांविषयी गोपनीय माहिती किंवा तपशील असू शकतात, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, हे गंभीर आहे, असे न्यायमूर्ती कौल म्हणाले. तपास संस्थांना असलेल्या सर्वाधिकारांवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
(हेही वाचा – Nitesh Rane on Aadesh Bandekar : ‘मातोश्री’चा घरगडी गेला; नितेश राणेंची सिद्धिविनायक अध्यक्षपदावरून टीका )
पत्रकारांनी या जप्त उपकरणांचे हॅश मूल्य, ज्यामुळे डेटाची ओळख पटते, देणे अपेक्षित असते असे सांगून न्या. धुलिया यांनी याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. यावर अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी म्हणाले की, अशा उपकरणांची तपासणी करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखता येऊ शकत नाही. पत्रकारांपैकी काही देशद्रोही असू शकतात, ते कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. मात्र, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असताना अशा मुद्द्यांवर सरकारला व्यापक अधिकार देणे धोकादायक असेल यावर न्यायालय ठाम राहिले. हा मुद्दा वैमनस्याचा मानू नये, असेही न्यायालयाने सुचवले. पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.
‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या पत्रकारांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाले तेव्हा याच प्रकारच्या मुद्द्यावर ५ शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या गटानेही याचिका दाखल केली आहे. यावेळी डिजिटल उपकरणांमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाविषयी बरीच माहिती उपलब्ध असते. याकडे या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही पहा –