-
प्रतिनिधी
“महिला आयोग हे महिलांच्या संरक्षणासाठी व सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेलं शासनाचं एकमेव संस्थात्मक व्यासपीठ आहे. त्यामुळे आयोगाचं सक्षमीकरण करणं ही काळाची गरज असून, यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत,” असा ठाम संदेश मंगळवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी दिला.
राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, अंमलबजावणीतील अडचणी, सेवांची गुणवत्ता आणि सक्षमीकरणासाठी आवश्यक उपाय यावर विधान भवनात मंगळवारी विशेष अंतर्गत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर व अंजली काकडे, प्रशासकीय अधिकारी भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
(हेही वाचा – ‘४८ तास लढू इच्छिणाऱ्या पाकिस्तानची अवघ्या ८ तासांत शरणागती’; CDS जनरल अनिल चौहान यांचं विधान)
आयोगाला स्वतंत्र व सुसज्ज इमारत, अधिक अधिकारांची गरज
बैठकीत आयोगासाठी स्वतंत्र, सुसज्ज इमारतीची तातडीची आवश्यकता, पोलिस यंत्रणेचा अधिक सहकार्यशील सहभाग, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत समन्वयाने तातडीची कारवाई, आणि समुपदेशन प्रक्रियेचं अधिक संस्थात्मक रूप यासंदर्भात सखोल चर्चा झाली. तक्रारींचं जलद निवारण, वेळेवर चार्जशीट दाखल करणं आणि प्रभावी कायदेशीर मदत हे आयोगाचं कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी गरजेचं असल्याचं मत सर्वांनी मांडलं.
आदिवासी महिलांबाबत विशेष चर्चा, ‘आदिशक्ती अभियान’ला बळकटी
आदिवासी भागांतील महिलांकरिता कार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळावा, CSR अंतर्गत निधी संकलनास परवानगी मिळावी, तसेच ‘आदिशक्ती अभियान’ला अधिक बळ देण्याबाबतही चर्चा झाली. आयोगाने महिलांसाठी असलेल्या ‘शक्ती कायदा’, ‘समान नागरी कायदा’ यासारख्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर सरकारसमोर ठोस शिफारसी मांडण्याचं काम करावं, असं डॉ. गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी स्पष्ट केलं.
एमएसडब्ल्यू पदवीधारकांची भूमिका महत्त्वाची
महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर आलेल्या ९९० पेक्षा अधिक तक्रारी, त्यांच्या निवारणासाठी करण्यात आलेली कार्यवाही आणि सध्याच्या मनुष्यबळाची मर्यादा यावरही चर्चेचं केंद्र राहिलं. एम. एस. डब्ल्यू (MSW) पदवीधारकांच्या प्रभावी सहभागाची आवश्यकता आणि त्यांचं मानधन वाढवण्याबाबतही सकारात्मक सूचना करण्यात आल्या.
महिला आयोगाच्या भविष्यासाठी दिशा
“महिला आयोगाचं काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी त्याला अधिक अधिकार, अधिक निधी आणि सक्षम मनुष्यबळ आवश्यक आहे. शासन आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रक्रियेला हातभार लावायला हवा,” असा पुनरुच्चार करत डॉ. गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी अशा विभागीय बैठकांना सातत्याने घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या बैठकीच्या माध्यमातून महिला आयोगाच्या कार्यक्षमता वृद्धीचा दिशादर्शक आराखडा तयार करण्यात येईल आणि त्याअनुषंगाने प्रत्येक विभागात कार्यान्वयनावर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. “महिलांच्या न्यायासाठी काम करणारा आयोग केवळ तक्रारी नोंदवणारी संस्था न राहता, समाजात परिवर्तन घडवणारा ठोस घटक व्हावा यासाठी ही बैठक टप्पा ठरेल,” असा विश्वासही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी यावेळी व्यक्त केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community