“राज्यात बियाणे व खते यांचा कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही, आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे,” असा ठाम इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजनाच्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या घोषणा करत कृषी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठीचे धोरण स्पष्ट केले.
‘साथी’ पोर्टलवर बियाण्यांची नोंदणी – ट्रेसेबिलिटीमुळे बोगस पुरवठ्याला आळा
मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या ‘साथी’ पोर्टलवर सर्व बियाण्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सध्या 70 हजार क्विंटल बियाणे पोर्टलवर उपलब्ध असून त्याची ट्रेसेबिलिटी शक्य झाली आहे. त्यामुळे गैरप्रकार लपविणे शक्य होणार नाही. येत्या वर्षभरात 100 टक्के बियाणे पोर्टलवर आणण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Bangladeshi infiltrator : मुंबईत बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात कारवाईला वेग; २ दिवसांत २९५ जणांची बांगलादेशात रवानगी)
खत लिंकिंगवर बंदी – कृषी केंद्रांवर थेट तक्रार यंत्रणा
फडणवीस म्हणाले की, खत वितरणात ‘लिंकिंग’चा प्रकार सहन केला जाणार नाही. प्रत्येक कृषी केंद्राबाहेर तक्रारीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक असलेला बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लिंकिंगची जबरदस्ती करणाऱ्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल. (CM Devendra Fadnavis)
डिजिटल शेतीशाळा आणि ‘महाविस्तार’ ॲप – आधुनिक शेतीकडे वाटचाल
कीड व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यासाठी राज्यात तालुकास्तरावर डिजिटल शेतीशाळा घेण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मार्गदर्शन दिले जाईल. याशिवाय, एआय बेस्ड ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपद्वारे लागवड, पीक संरक्षण, कीड व्यवस्थापन आणि इतर माहिती मराठीत उपलब्ध आहे. ॲपमध्ये चॅटबॉटची सुविधा असून कोणताही प्रश्न विचारल्यास लगेच उत्तर मिळेल.
सिबिल अट नाही – बँकांना स्पष्ट निर्देश
शेतकऱ्यांना वेळेत कृषीकर्ज मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) बँकांना सिबिल स्कोअरची अट लागू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुठल्याही शाखेत सिबिलची अट लावल्यास संबंधित शाखेवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधुनिक पूर्वसूचना यंत्रणा – हवामान बदलाशी लढण्यासाठी सज्जता
वातावरणातील बदलांमुळे संभाव्य आपत्तींची पूर्वकल्पना मिळावी, यासाठी भारतीय हवामान विभागाच्या मदतीने तातडीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा विकसित करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकरी अधिक सक्षम, सुरक्षित व माहितीपूर्ण निर्णय घेणारे बनावेत, यासाठी राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय मोलाचे ठरणार असून, खरीप हंगामासाठी शेतकरी आता अधिक आत्मविश्वासाने तयारी करू शकणार आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community