-
खास प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेचे जीवनमान सुकर करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘कॉर्पोरेट’च्या धर्तीवर मूल्यांकन करण्याचे ठरवले आहे. कॉर्पोरेटमध्ये KRA पद्धत असते त्याच धर्तीवर कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन Key Performance Indicators वर करण्यात येईल. (Key Performance Indicators)
लोकाभिमुख विषय-कार्यक्रमांचे सादरीकरण
पुणे येथे ४ आणि ५ एप्रिल २०२५ असे दोन दिवस महसूल विभागामार्फत सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेमध्ये महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय पातळीवर राबविण्यात येत असलेल्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर राबविण्यात आलेल्या विविध लोकाभिमुख विषय-कार्यक्रमांचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत करण्यात आले आहे. त्यावरुन राज्य शासनाने प्रशासनामध्ये सुधारणा करीत शासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला असल्याचे दिसून येते. (Key Performance Indicators)
(हेही वाचा – ‘धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप नाही…’ वक्फ कायद्यावर केंद्र सरकारने Supreme Court मध्ये प्रतिज्ञापत्र केले दाखल)
सहा अभ्यास समित्यांची स्थापना
शासनाच्या धोरणात्मक उपाययोजनांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या गरजा समजून घेणे व त्यानुसार प्रशासनाच्या प्रक्रिया सुधारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूली विभागस्तरावरील प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक, अशा एकूण विषयवार ६ अभ्यास समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या समित्यांची प्रमुख उद्दिष्ट्ये म्हणजे प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर विद्यमान कार्यपद्धती, योजनांची प्रभावीता, कामकाज पद्धती व माहिती व्यवस्थापन प्रणाली यांचे सखोल मूल्यांकन करून, सुसंगत आणि सुधारीत उपाययोजना सुचवणे असा आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल विभागाने जारी केला आहे. (Key Performance Indicators)
जीवनमान सुकर करणे (Ease of Living) यास प्रोत्साहन देणे
नागरिकांचे समाधान वाढविणे व विभागाची कार्यक्षमता वाढविणे या करीता प्रत्येक विभागीय आयुक्त यांच्या समितीने Ease of Living ला प्रोत्साहन देण्यासाठी २ नागरिक केंद्रीत सेवांवर उदाहरणार्थ जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र सेवा पुरवणे, याकरीता संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून प्रत्येकी २ सेवा याप्रमाणे एकूण १२ सेवा निश्चित कराव्यात. याबाबत काम करताना MSDA (Minimise, Standardise, Digitise, Automise) या चार सुत्रांचा अवलंब करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांकडून मागवावयाची कागदपत्रे कमी करणे, कार्यपध्दती प्रमाणित करणे, मंजूरी प्रक्रिया digitize करणे व अर्ज प्रक्रिया आणि वितरण automise करणे याची दक्षता घ्यावी, यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष हे पुणे विभागीय आयुक्त असतील. (Key Performance Indicators)
(हेही वाचा – Ganeshotsav 2025 : पर्यावरणपूरक मूर्ती साकारण्यासाठी मूर्तिकारांना प्रोत्साहन; मुंबई महापालिकेचा असाही पुढाकार)
KPI निश्चित करणे
इतकेच नव्हे तर कॉर्पोरेटप्रमाणे कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याबाबतचे नियम ठरवण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे key performance indicators (KPI) निश्चित करेल. ही समिती पुढीलप्रमाणे कार्य करेल: विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी, उपविभाग, तहसील, भूमी अभिलेख कार्यालये, निबंधक कार्यालये, मंडल व तलाठी कार्यालये यांचे सध्याचे कार्यप्रवाह व कार्य विभाजन (Job Chart) संकलित करणे, प्रस्तावित पदसंरचनेची निश्चिती करणे, मानक कार्य आराखडे (Job Charts) तयार करणे, तसेच संबंधित ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स’ची (Key Performance Indicators) रचना करणे आणि ते निर्देशांक शासन व्यवस्थेची गुणवत्ता प्रभावीपणे दर्शविणारे असावेत. याशिवाय प्रत्येक कर्मचारी, शाखा व कार्यालयासाठी KPI निश्चित करणे, माहितीच्या प्रभावी संकलनासाठी व ‘रिअल टाइम डॅशबोर्ड’च्या प्रसिद्धीकरणासाठी आयटी प्रणालीची संरचना करणे, ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स’च्या पुर्नविलोकनासाठी धोरण निश्चित करणे यावर ही समिती काम करेल. (Key Performance Indicators)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community