भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज राज्यातील एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि यंत्रणांच्या सज्जतेचा सखोल आढावा घेतला. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह राज्याच्या वरिष्ठ प्रशासनिक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची (Police officers) उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट, सायबर सुरक्षा, जनजागृती आणि आपत्कालीन निधी यांसारख्या विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करत स्पष्ट आणि ठोस निर्देश दिले.
या आढावा बैठकीस प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याचे पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षेचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, तसेच मुंबई व उपनगरांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
(हेही वाचा – India Pakistan War : ‘एस-४००’च नव्हे तर ‘ही’ ‘मेक इन इंडिया’ क्षेपणास्त्रं पाकड्यांवर पडली भारी)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले प्रमुख निर्देश पुढीलप्रमाणे होते
- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल आणि वॉर रूम: जिल्हा पातळीवर आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात यावी आणि नियमित मॉकड्रिल्स घेण्यात याव्यात.
- ब्लॅकआऊट यंत्रणा आणि हॉस्पिटल समन्वय: ब्लॅकआऊटच्या वेळी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा चालू ठेवण्यासाठी पर्यायी वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. बाहेरून प्रकाश जाणार नाही यासाठी गडद रंगाचे पडदे किंवा काचा वापरण्याचे निर्देश.
- जनजागृती: ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि त्यावेळी नागरिकांनी काय करावे, यासंदर्भातील माहिती व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर.
- ‘युनियन वॉर बुक’ चे अध्ययन: केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुकचा सखोल अभ्यास करून सर्व संबंधित यंत्रणांना त्याबाबत माहिती द्यावी.
- सायबर मॉनिटरिंग आणि कारवाई: प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर सेलने सोशल मीडियावर पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल्स ओळखून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी.
- आपत्कालीन निधीचे वितरण: प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आजच आपत्कालीन निधी वितरित केला जाणार असून, त्याचा वापर तातडीच्या साहित्य खरेदीसाठी करता येईल. महत्वाचे प्रस्ताव एका तासात मंजूर करण्याचे आदेश.
- एमएमआर क्षेत्रातील महापालिका आणि सहकारी संस्थांमध्ये जागरूकता: सर्व महापालिकांनी ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जनजागृती करावी.
- पोलीस विभागासाठी सतर्कतेचा इशारा: देशद्रोही कारवायांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिसांनी अधिक कोंबिंग ऑपरेशन्स आणि गस्त वाढवावी.
- सैन्याच्या हालचालींचे चित्रिकरण निषिद्ध: सैन्याच्या हालचालींचे चित्रिकरण करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा असल्याने त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश.
- सागरी सुरक्षेसाठी ट्रॉलर्सचा वापर: सागरी सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घेण्याचे निर्देश.
- सत्य आणि अद्ययावत माहितीचे प्रसारण: नागरिकांमध्ये चुकीच्या अफवांचा प्रसार होऊ नये यासाठी शासनाकडून सत्य व अद्ययावत माहिती पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश.
- सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी सायबर ऑडिट: महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेता त्वरित सायबर ऑडिट करण्याचे आदेश.
- सेना आणि कोस्टगार्डसोबत समन्वय: पुढील बैठकीसाठी सैन्याचे तीनही दल तसेच कोस्टगार्ड प्रमुखांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करण्याचे निर्देश.
या बैठकीत राज्यातील विविध सुरक्षा यंत्रणांनी आपल्या तयारीचा सविस्तर आढावा सादर केला. मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सर्व घटकांना आपापली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचे आवाहन केले. राज्य सरकार (State Govt) सर्वतोपरी सतर्क असून नागरिकांनी देखील प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community