Children Adoption Policy भारतात मुले दत्तक घेण्यासंदर्भात होणारा विलंब कालावधी दीर्घ असल्या कारणाने होणाऱ्या अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल करत महत्त्वाची टिप्पणी केली. सुओ मोटो याचिकेअंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत याबाबत विस्तृत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
(हेही वाचा Mahanagarpalika elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश )
दरम्यान, भारतात मुले दत्तक घेण्यासाठी इच्छुक पालकांना बरीच प्रतीक्षा करावी लागते. हा कालावधी दीर्घ असल्याने मुंबई हायकोर्टाने सुओ मोटो याचिका दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात यासंदर्भात पुढील सुनावणी दि. २३ जूनला होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले की, बातमीनुसार दत्तक घेण्यासाठी फक्त २,४०० मुले उपलब्ध होती परंतु, ३५,५०० संख्येत दत्तक घेण्यासाठी नोंदणी झाल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर, २,४०० मुलांपैकी फक्त ९४३ मुलांना ‘सामान्य’ म्हणून सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील डॉ. मिलिंद साठे आणि वकील गौरव श्रीवास्तव यांची अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.Children Adoption Policy
Join Our WhatsApp Community