लहानग्यांचे जीव घेणा-या त्या दोघींना फाशीच!

कोल्हापूरमध्ये 1996 मध्ये झालेल्या बाल हत्याकांड प्रकरणात कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोघी बहिणींना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे आम्ही समर्थन करतो. शिक्षेवर अंमल करण्यास विलंब झाला तरी त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी मांडली. शिक्षेवर अंमल करण्यास विलंब झाला तरी त्यांच्या शिक्षेत कपात करण्यात येऊ नये. उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करुन त्याचे जन्मठेपेत रुपांतर केल्यास नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, हे आधीच्या सुनावणीत केलेले विधान मागे घेत आहोत, असे मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै- कामत यांनी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमू्र्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

फाशीचे रुपांतर जन्मठेपेत करा

1996 साली झालेल्या बालहत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोन्ही बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करुन, जर जन्मठेप सुनावली तर राज्य सरकार स्वत:च्याच मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत भूमिका घेऊन दोघींना शिक्षेत सूट देणार नाही का? असा प्रश्न शनिवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला होता. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने त्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. 2014 मध्ये राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर रेणुका व सीमा या दोन्ही बहिणींनी आपल्या दया अर्जावर निर्णय घेण्यास असामान्य विलंब झाल्याचे म्हणत फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.

काय आहे प्रकरण?

90च्या दशकात या घटना घडल्या आहेत. अंजना गावीत ही मूळची नाशिकची. तिने एका ट्रक ड्रायव्हरसोबत लग्न केले. त्यांनतर त्यांना रेणुका ही मुलगी झाली. त्यानंतर अंजना यांचे लग्न मोहन गावीतांशी झाले. त्यांच्यापासून सीमा ही मुलगी झाल्यानंतर मोहन आणि त्यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे रस्त्यावर आलेल्या अंजना यांनी दोन्ही मुलींच्या मदतीने चोरीचा सपाटा लावला होता. तसेच पकडल्यानंतर आपली सुटका करून घेण्यासाठी त्या लहान मुलांची ढाल म्हणून वापर करत. यामध्ये त्यांनी 42 चिमुरडय़ांचा जीव घेतला. याप्रकरणी त्यांना 2004 मध्ये उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. तर 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्यांची दयेची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे अद्याप त्या दोघी तुरुंगात असून त्यांनी आपल्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

 ( हेही वाचा :ओमायक्रोनचा संभाव्य धोका, तरी आरोग्य विभागासाठी पैशाचा तोटा )