Chhattisgarh Conversion Bill : छत्तीसगड आणणार धर्मांतर विधेयक; जाचक अटी आणि कडक शिक्षेची तरतूद

महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करतात त्यांना किमान दोन वर्षे आणि कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो.

146

धर्मांतराची समस्या भेडसावत असलेल्या छत्तीसगडमध्ये धर्मांतर विधेयकाचा मसुदा (Chhattisgarh Conversion Bill) तयार झाला आहे. यामध्ये दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किमान ६० दिवस अगोदर त्याची वैयक्तिक माहिती एका फॉर्ममध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी पोलिसांना धर्मांतराचा खरा हेतू, कारण आणि उद्देशाचे मूल्यांकन करण्यास निर्देश देतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

थेट अजामीनपात्र खटला दाखल होणार 

हे विधेयक (Chhattisgarh Conversion Bill) लवकरच विधानसभेत मांडले जाणार आहे. केवळ धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीलाच नव्हे, तर धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीलाही एक फॉर्म भरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागेल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. जबरदस्तीने, खोटी प्रलोभने दाखवून फसव्या मार्गाने किंवा लग्न करून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करता येणार नाही, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळाल्यास ते हे धर्मांतर बेकायदेशीर घोषित करतील. इतकेच नाही तर धर्मांतर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील. या विधेयकात म्हटले आहे की, जर धर्मांतर चुकीच्या हेतूने होत असेल तर संबंधिताचे रक्ताच्या नात्यातील किंवा दत्तक घेतलेला व्यक्ती  गुन्हा दाखल करू शकते. हा खटला अजामीनपात्र असेल आणि सत्र न्यायालयात खटला चालवला जाईल. धर्मपरिवर्तन झालेल्या व्यक्तीला न्यायालय 5 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देऊ शकते.

(हेही वाचा Eknath Shinde: मोदींना भेटल्यावर उद्धव ठाकरेंना फुटला घाम, शिवसेनेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचा दावा)

१० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद 

जे अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करतात त्यांना किमान दोन वर्षे आणि कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. यासोबतच त्याला किमान 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. सामूहिक धर्मांतर केल्यास कमीत कमी तीन वर्षे आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50,000 रुपये दंड होऊ शकतो. या सर्व प्रकरणात, धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते हे सिद्ध करण्याचा भार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. हा कायदा (Chhattisgarh Conversion Bill) त्यांच्या पूर्वीच्या धर्मात परत येऊ इच्छिणाऱ्यांना लागू होत नाही. म्हणजेच घरी परतणाऱ्या लोकांना हा कायदा लागू होणार नाही.

ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना धक्का 

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्याने धर्मांतर विरोधी विधेयक (Chhattisgarh Conversion Bill) सभागृहात आणण्याबाबत बोलले होते. शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल म्हणाले होते की, छत्तीसगडची लोकसंख्या बदलण्यासाठी अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. त्याचवेळी, सुमारे 15 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री साई म्हणाले होते की, राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी आरोग्य आणि शिक्षणाच्या नावाखाली धर्मांतर करत आहेत. वास्तविक, छत्तीसगडमध्ये काही काळापासून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतराचा खेळ सुरू आहे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या नावाखाली निरपराध आदिवासींची दिशाभूल करून धर्मांतर केले जात आहे. मात्र, धर्मांतरित आदिवासींना त्यांच्या मूळ धर्म हिंदू धर्मात परत आणण्यासाठी जशपूर राजघराण्याचे राजे दिलीप सिंह जुदेव आणि माजी केंद्रीय मंत्री यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू केली होती. आता त्यांचा मुलगा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ही मोहीम पुढे नेत आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.