Census in 2027 : केंद्र सरकारने अधिनियम १९४८ अंतर्गत जनगणने(Census in 2027)संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली जनगणना(Census in 2027) पुढील वर्षी दोन टप्प्यांमध्ये केली जाणार असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. दरम्यान, ०१ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरूवात होणार आहे. यात लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचलप्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेशात ०१ ऑक्टोबर २०२६ यादिवशी तर उर्वरित भारतात ०१ मार्च २०२७ पासून जणगणना केली जाणार आहे.(Census in 2027)
(हेही वाचा Census 2027 : भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना ! अ‍ॅपचा वापर, ३५ लाख जनगणना अधिकारी… वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर )
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यावेळी जनगणने(Census in 2027)च्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलम (स्तंभ/रकाना)देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता देशभर जातनिहाय जनगणने(Census in 2027)ची अधिकृतरित्या तयारी सुरू झाली आहे. तसेच, डिजिटल माध्यमातून जनगणना प्रक्रिया पार पडणार आहे. यात तब्बल ३४ लाख कर्मचारी नागरिकांची सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा करणार आहेत.
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी, राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। pic.twitter.com/LmZvFTWfyK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2025
जनगणनेत ‘या’ गोष्टींचा असेल समावेश
हाउसिंग सेन्सस – घरांची व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल.
पॉप्युलेशन सेन्सस – लोकांची संख्या जाणून घेतली जाईल. यात प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा केली जाईल.
मोबाइल अॅप्स व स्व-गणनेचा पर्याय
प्रत्येक नागरिकाला ३० हून अधिक प्रश्न विचारले जाणार
यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, नागरिकांचा धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार, प्रवास, कौटुंबिक संरचनेचा समावेश असेल. त्याचबरोबर, घराची स्थिती देखील जाणून घेतली जाईल. यात नागरिकांकडे स्वतःचे हक्काचे घर आहे का? ते घर पक्के आहे का?. यासह २०२८ मधील मतदारसंघ पुनर्रचनेकरिता तयारी करण्यात येईल. दरम्यान, या जनगणने(Census in 2027)द्वारे महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची दाट शक्यता आहे.(Census in 2027)
Join Our WhatsApp Community