Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचे निर्णय वाचा एका क्लिकवर…

• प्रतिनिधी

टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांना मंजुरी

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) येथील उर्वरित कामे आणि गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

मुठा नदीवर मौजे लवार्डे-टेमघर येथे ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहराला ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील १,००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. २०१०-११ पासून धरण पूर्ण क्षमतेने भरत असले तरी मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. यामुळे गळती रोखण्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रारंभिक मान्यता देण्यात आली होती. आता उर्वरित कामे आणि गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. (Cabinet Decision)

भिक्षागृहातील व्यक्तींचा मेहनताना ५ वरून ४० रुपये; १९६४ नंतर पहिली वाढ

भिक्षेकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि भीक मागण्याची वृत्ती कमी करण्यासाठी भिक्षागृहात प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तींचा दैनंदिन मेहनताना ५ रुपयांवरून ४० रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

१९६४ पासून भिक्षागृहात दररोज ५ रुपये मेहनताना दिला जात होता. महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ अंतर्गत राज्यात १४ भिक्षागृहे कार्यरत असून, सध्या ४,१२७ व्यक्तींचे पुनर्वसन केले जात आहे. या व्यक्तींना शेती आणि लघुउद्योगांचे प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवले जाते. वाढीव मेहनताना भिक्षेकऱ्यांना कामाची गोडी लावेल आणि आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – भाजपाच्या Chitra Wagh यांचा काँग्रेसवर घणाघात; म्हणाल्या, ‘काँग्रेसी मानसिकता पाकिस्तानशी मिळतीजुळती’)

पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू

पंतप्रधान यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अॅवॉर्ड स्कीम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM-YASASVI) योजनेच्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या योजनेअंतर्गत ओबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाईल. केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ साठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्राचा ६०% आणि राज्याचा ४०% हिस्सा असेल. याबाबतचा शासन निर्णय २३ जून २०२३ रोजी जारी झाला असून, त्याला कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. (Cabinet Decision)

पायाभूत सुविधांसाठी ‘महा इनविट’ स्थापना; महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य

राज्यातील रस्ते आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT – Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र हा इनविट स्थापन करणारा देशातील पहिला राज्य आहे. ‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करेल, ज्यामध्ये प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक आणि प्रकल्प व्यवस्थापक असतील. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या निवडक मालमत्ता ट्रस्टला हस्तांतरित होऊन भविष्यातील महसूल एकरकमी मिळेल. यामुळे नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होईल. ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापनेलाही तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Pune: नकली नोटाचं रॅकेट उघड; २८ लाखांच्या खोट्या नोटा जप्त)

जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरण २०२५ ला मंजुरी

राज्याच्या जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर सुविधा धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ मध्ये या क्षेत्रांचा समावेश आहे, परंतु स्वतंत्र धोरणाची गरज भासल्याने हे धोरण तयार करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या मेरीटाइम इंडिया व्हिजन २०३० आणि मेरीटाइम अमृतकाल व्हिजन २०४७ अंतर्गत भारताला २०३० पर्यंत जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीत पहिल्या दहा, तर पुनर्वापरात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. धोरणामुळे बंदरांचा आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर होईल, नवीन जहाजांची बांधणी आणि तोडकाम शक्य होईल. आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून हे धोरण तयार करण्यात आले. (Cabinet Decision)

पीक विमा योजनेत बदल; कापणी प्रयोगावर आधारित योजना

सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करून कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यास आणि शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

यापूर्वी एक रुपयात विमा देणारी योजना होती. आता नव्या निविदा प्रक्रियेनंतर विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबवली जाईल. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू राहील. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत सक्षम होईल; CM Devendra Fadnavis यांचा विश्वास)

कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी नव्या योजनेस मंजुरी

शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणाऱ्या नव्या योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५,००० कोटी याप्रमाणे २५,००० कोटींची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात येईल. प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकांसाठी १% आणि त्रयस्थ मूल्यमापनासाठी ०.१% रक्कम राखीव ठेवली जाईल. अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा’ तत्त्वावर योजना राबवली जाईल. सध्याच्या योजनांमधील निधीचा वापर तात्पुरता करण्यासही मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Decision)

गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रमांना मंजुरी

गोवारी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर विशेष कार्यक्रम राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

शिक्षण : दरवर्षी ६,००० गोवारी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत शिक्षण दिले जाईल. शुल्क, निवास आणि इतर खर्च शासन करेल.

घरकुल योजना : १०,००० घरकुलांसाठी १२५ कोटींची तरतूद. वार्षिक उत्पन्न १.२० लाखांपेक्षा कमी आणि पक्के घर नसलेले पात्र ठरतील.

स्टॅंड अप इंडिया : नवउद्योजकांना १५% अनुदान.

स्पर्धा परीक्षा आणि भरती : स्पर्धा परीक्षा, सैन्य आणि पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण आणि ५० लाख निधी.

या योजनांमुळे गोवारी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला चालना मिळेल. (Cabinet Decision)

हेही पहा –