Cabinet Decision : पाच वर्षात ३५ लाख घरांचा संकल्प; राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• प्रतिनिधी

सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ या केंद्र सरकारच्या योजनेचा बोजवारा उडाला असताना राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षात म्हणजे सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी आखण्यात आलेल्या राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन या धोरणाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. (Cabinet Decision)

राज्य सरकारने २००७ नंतर राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण घोषित केले आहे. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणासाठी सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – IPL 2025 : अभिषेक आणि दिग्वेश यांच्यात भर मैदानातच झालं भांडण; ‘केस पकडून मारेन,’ असं अभिषेक का म्हणाला?)

राज्याने सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवली आहेत. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील १० वर्षात ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पुढील वर्षापर्यंत सर्व जिल्ह्यात निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण तसेच विश्लेषण करून यापुढे योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)

महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग आदींच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची निर्मिती विकसित करण्यात येणार आहे. सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण योजनांसाठी केला जाईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – मराठा समाजाचं खरं नुकसान जरांगेंमुळेच; Chhagan Bhujbal यांचा स्फोटक आरोप!)

शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी आणि माथाडी कामगार तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. याशिवाय मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधानांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. (Cabinet Decision)

नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर २० हजार कोटी रुपये इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यासाठी म्हाडा, सिडको आदी शासकीय/निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरणात हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – बारामतीत DCM Ajit Pawar यांची परत एकदा एकहाती सत्ता; छत्रपती साखर कारखान्यावर ‘जय भवानी’ चा झेंडा)

सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा ३३(७ )अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील २२८ रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास सरकारची मान्यता देण्यात आली आहे. (Cabinet Decision)

‘सामान्य माणसाला घर कसे मिळेल याचा विचार नव्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रासह संपूर्ण राज्याच्या धोरणाचा आढावा यात घेण्यात आला आहे. कुठे किती घरे बांधावी लागतील तसेच परवडणारी घरे किती याचा विचार धोरणात झाला आहे. या धोरणाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या योजना आणि लाभार्थी यांना महाआवासच्या पोर्टलवर आणले जाणार आहे.’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Textile Factory Fire : कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केला शोक; कारवाईचा केला निर्धार)

‘राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल’ असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. (Cabinet Decision)

हेही पहा –