Cabinet Decision : सरकारी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

• प्रतिनिधी

Cabinet Decision                 राज्य सरकारच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी यासाठी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार असून सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. (Cabinet Decision)

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार भरती प्रक्रियेचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले असून यात ३३ विभागातील सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले ‘हे’ ७ मोठे निर्णय वाचा एका क्लिक वर)

या निर्णयानुसार सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक बदल होऊन विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेशांचे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश असून विविध संवर्गांतील विसंगती दूर करण्यात येणार आहेत. समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक आणि अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. (Cabinet Decision)

महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ आणि गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करण्यात येणार असून या दोन्ही परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनात सुसूत्रीकरण करण्यात येणार असून विविध प्रशासकीय विभागातील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – अमरावतीत Love Jihad; मोहम्मद अय्याज हिंदू तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून लैंगिक अत्याचार करायचा)

गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक गटात वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट करण्यात येतील. यासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती आणि प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार. प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार आहे. अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात येईल. (Cabinet Decision)

निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी निपुण सेतू

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर आयएसआयचा नवा कट; CCTV च्या माध्यमातून भारतीय सीमांवर पाळत)

डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार आहे. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील. (Cabinet Decision)

हेही पहा –