Cabinet Decision : एकाच क्लिकवर वाचा राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी विविध विभागांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत शिक्षण, न्याय, महसूल, दिव्यांग कल्याण, वित्त, कृषी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामुळे राज्यभरातील अनेक घटकांना थेट लाभ होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभाग

अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस व पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे दिव्यांग नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – जोगेश्वरी गुंफेजवळच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देण्याची खासदार Ravindra Waikar यांची उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे मागणी)

विधि व न्याय विभाग

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यास मदत होणार आहे.

वित्त विभाग

इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर (GST) भरपाई म्हणून अनुक्रमे ६५७ कोटी व ३९२ कोटी रुपये पाच वर्षांत देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे महानगरपालिकांच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ मिळणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Veer Savarkar यांचे नाव संरक्षित यादीत समाविष्ट करण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली)

महसूल विभाग

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तांसाठी लागणारी नोंदणी फी माफ केली असून, पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला देण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्यासही मंजूरी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असून पत्रकार भवनासाठी सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

वने विभाग

प्रस्तावानुसार फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (FDCM Ltd.) मधील १,३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे वन प्रशासन अधिक सक्षम होईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – US Tariff War : ट्रम्प युरोपियन देशांवर लावणार ६५ टक्के आयात शुल्क; हे शुल्क भारताच्या पथ्यावर?)

शालेय शिक्षण विभाग

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारीत धोरणास मान्यता दिली असून यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यास मदत होणार आहे.

पणन विभाग

अशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असे स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे प्रकल्प राबवण्यात गतिमानता येईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – KL Rahul : कधी सातव्या तर कधी सलामीला फलंदाजी करणारा के. एल. राहुल)

कृषी विभाग

कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक या पदनामांत बदल करून त्यांना अनुक्रमे ‘उप कृषी अधिकारी’ व ‘सहायक कृषी अधिकारी’ अशी नवी पदनामे मंजूर केली आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती व सन्मानात वाढ होईल.

वस्त्रोद्योग विभाग

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर केली असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक प्रश्‍न सुटणार आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणार असून, नागरिकांना थेट लाभ मिळण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –