Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय वाचा एका क्लिकवर

• प्रतिनिधी 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. आदिवासी उद्योजकांना चालना देणं, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, मेट्रो व वाहतूक प्रकल्पांना गती देणं, तसेच शिक्षण आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल या निर्णयांच्या केंद्रस्थानी होते. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Iran – Israel Conflict : इराण – इस्त्रायल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या; भारतावर काय परिणाम?)

औद्योगिक आणि शैक्षणिक विकासाच्या दिशा स्पष्ट

• आदिवासी उद्योजकांसाठी नाशिकमध्ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर
  नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके गावात २९ हेक्टर ५२ आर इतकी जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी देण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. (महसूल विभाग)
• मुंबईत विधी विद्यापीठासाठी वसतिगृह व शिक्षण सुविधांना चालना
  गोरेगावमधील पहाडी गावात उभारल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी आवश्यक जमिनीच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाला स्वतंत्र इमारत मिळणार असून हजारो विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील.
• रायगड पेण ग्रोथ सेंटर प्रकल्पाला प्रोत्साहन
  एमएमआरडीए आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त PPP प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. हा राज्यातील पहिलाच असा प्रकल्प असून विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – G-7 Summit : कॅनडासोबतचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची मोठी संधी; जी-७ मधील राष्ट्रप्रमुखांना पंतप्रधान मोदी भेटणार)

धारावी पुनर्विकास आणि वाहतूक प्रकल्पांना गती

• धारावी पुनर्विकासातील करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ
  धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी SPV आणि इतर यंत्रणांदरम्यान होणाऱ्या भाडेपट्टा करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे हा लोकहितार्थ प्रकल्प अधिक गतीने आणि सुलभतेने पूर्ण होऊ शकेल.
• विरार-अलिबाग वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल
  या महत्त्वपूर्ण बहुउद्देशीय प्रकल्पाला बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कोंडीत अडकलेल्या मुंबई-कोकण मार्गांना दिलासा मिळणार आहे.
• मुंबई मेट्रो मार्ग २A, २B आणि ७ साठी कर्ज मुदतवाढ
  एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतीने पार पाडण्याचा उद्देश आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Iran – Israel War मुळे अखेर इराणमध्ये सत्ता परिवर्तनाचे वारे; ‘या’ व्यक्तीने इस्राईल हल्ल्याचे समर्थन करत देशाचे नेतृत्व करण्याची दाखवली तयारी)

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

• महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२९ ला मंजुरी
  कृषि क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील कृषी धोरणाला दिशा देणारे MahaAgri-AI धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत IoT, ड्रोन, संगणकीय दृष्टी, रोबोटिक्स आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर होणार आहे.
• ग्रामीण भागात हवामान केंद्रांची उभारणी
  केंद्र सरकारच्या WINDS प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) उभारण्यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषी सल्ला मिळावा हा उद्देश. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Ashadi Wari 2025 : राज्य शासनाकडून निर्णय जारी; पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, वाचा…)

सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय

• आणीबाणीतील कैद्यांना मानधनात दुप्पट वाढ
  आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मिळणाऱ्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच त्यांचे हयात जोडीदारही योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. गौरव योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• NRI विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्या सुधारणा
  अनिवासी भारतीय (NRI) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवणे सोपे होण्यासाठी, २०१५ च्या प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये NRI विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवता येईल. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (Cabinet Decision)

हेही पहा –