-
प्रतिनिधी
उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रस्तावांना मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे १ लाख ६५५ कोटी ९६ लाख रूपयांची गुंतवणूक आणि ९३ हजार ३१७ रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटक यासाठी फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – बारामतीत DCM Ajit Pawar यांची परत एकदा एकहाती सत्ता; छत्रपती साखर कारखान्यावर ‘जय भवानी’ चा झेंडा)
पोशीर प्रकल्पाच्या ६ हजार ३९४ कोटीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी १३ लाख रुपये अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पोशीर नदीवर १२. ३४४ टीएमसीचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (२ हजार १७१ कोटी ४५ लाख), नवी मुंबई महानगरपालिका (२ हजार ७८३ कोटी ३७ लाख रुपये), उल्हासनगर महानगरपालिका (६११ कोटी २८ लाख रुपये), अंबरनाथ नगरपरिषद (४५२ कोटी ६ लाख रूपये), बदलापूर नगरपरिषद (३७५ कोटी ९७ लाख रूपये) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Mumbai BJP च्या अध्यक्षपदावर कोण? राजकीय खेळात नवा ट्विस्ट!)
रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेच्या ४ हजार ८६९ कोटी ७२ लाख रूपयांच्या निधीस मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई, पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (७३४ कोटी ३५ लाख रुपये), पनवेल महानगरपालिका (३ हजार ६७२ कोटी ७५ लाख रुपये), नवी मुंबई महानगरपालिका (४६२ कोटी ६२ लाख रुपये) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – मराठा समाजाचं खरं नुकसान जरांगेंमुळेच; Chhagan Bhujbal यांचा स्फोटक आरोप!)
धुळे जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ हजार ३२९ कोटींची मान्यता
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस ५ हजार ३२९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या उपसा सिंचन योजनेमुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील एकूण ३६ हजार ४०७ हे.क्षेत्र सिंचित होणार असून ५२ हजार ७२० हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजमध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पावर मार्च २०२५ अखेर २ हजार ४०७ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च झाला आहे. मंगळवारी द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार ३२९ कोटी ४६ लाख रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करावयाचे आहे. प्रकल्पाचे काम करताना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील सर्व मुद्यांची पूर्तता करण्यात येणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – “युद्ध आणि कब्जा सुरू ठेवण्यासाठीच रशियाचा वेळकाढूपणा”; युक्रेनचे अध्यक्ष Volodymyr Zelenskyy यांचा गंभीर आरोप)
सिंधुदुर्गमधील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सिंचन प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील ४ हजार ४७५ हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये ८३५ हेक्टर असे एकूण ५ हजार ३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
महानगर गॅस कंपनीला देवनार येथे भूखंड
महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात देण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली केंद्र सरकारचे गोबरधन योजनेअंतर्गत शहरी भागात ७५ बायोमेथेनेशन प्रकल्पासह ५०० नवीन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च तेल आणि वायू विपणन संस्था करणार आहे. मात्र या प्रकल्पांसाठी राज्यांकडून नाममात्र दरात जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत. त्यानुसार महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – IPL 2025 : अभिषेक आणि दिग्वेश यांच्यात भर मैदानातच झालं भांडण; ‘केस पकडून मारेन,’ असं अभिषेक का म्हणाला?)
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, त्यासाठीची आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे आणि येणाऱ्या खर्चास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे पाच पदांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी येणाऱ्या एकूण रूपये १ कोटी ७६ लाख ४२ हजार ८१६ रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-२-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community