Budget 2024-25 : आगामी अर्थसंकल्पात प्रमाणित वजावट एक लाखांवर आणणार?

Budget 2024-25 : सध्या जुन्या आणि नवीन कर रचनेनुसार पगारदार व्यक्तीला रुपये ५०,००० इतकी प्रमाणित वजावट मिळते. 

93
Budget 2024-25 : आगामी अर्थसंकल्पात प्रमाणित वजावट एक लाखांवर आणणार?
  • ऋजुता लुकतुके

जुलै महिन्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संपूर्ण मुदतीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा आणि अंदाज सगळीकडे व्यक्त होत आहेत. पगारदार करदात्यांचं लक्ष असतं ते कर वजावट आणि सवलतींकडे. यंदा करदात्यांना प्रमाणित वजावट किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये भरीव वाढ अपेक्षित आहे. २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने प्रमाणित वजावट पुन्हा एकदा लागू केली. त्यावर्षी प्रवास भत्ता आणि आरोग्य भत्ता एकत्र करून एकूण ४०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट केंद्र सरकारने लागू केली. २०१९ च्या अर्थसंकल्पात ही वजावट १०,००० रुपयांनी वाढवून रुपये ५०,००० इतकी केली. (Budget 2024-25)

आता २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ही वजावट १,००,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जावी, अशी पगारदार करदात्यांची अपेक्षा आहे. (Budget 2024-25)

(हेही वाचा – Champions Come Home : दीड महिन्यांनी मायदेशात परतल्यावर खेळाडूंनी कशावर ताव मारला?)

प्रमाणित वजावट म्हणजे काय?

पगारदार व्यक्तींना पगार या सदराखाली मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ठराविक रकमेची कर वजावट मिळते. ही वजावट मिळवण्यासाठी त्यांनी कुठलीही गुंतवणूक किंवा कागदपत्र कंपनी किंवा आयकर विभागाला दाखवावं लागत नाही. अशा वजावटीला प्रमाणित वजावट असं म्हणतात. कितीही उत्तन्न असलेल्या सरकारी किंवा खाजगी किंपनीतील पगारदार व्यक्तींना ही वजावट लागू होते. (Budget 2024-25)

२०२३-२४ आर्थिक वर्षापर्यंत ही मर्यादा ५०,००० रुपये इतकी होती. निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या व्यक्तीलाही प्रमाणित वजावट लागू होते. फक्त हे निवृत्तीवेतन पगार या सदराखाली जमा झालेलं असलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला निवृत्तीनंतर मासिक मिळणारं वेतन हे पगार या सदराखालीच मोडतं. पण, अशा निवृत्तीधारकाच्या मृत्यू पश्चात जोडीदाराला मिळणारं निवृत्तीवेतन हे ‘उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत’ या सदरात मोडतं. अशावेळी निवृत्तीवेतनावर प्रमाणित वजावटीचा फायदा मिळत नाही. (Budget 2024-25)

सध्या इतर देशांप्रमाणेच भारतातही महागाई दर चढा आहे. अशावेळी लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळावा यासाठी प्रमाणित वजावट वाढवणं हा एक उपाय अर्थ मंत्रालयाकडे असू शकतो. शिवाय पगारदार करदाते आणि उद्योजक, व्यावसायिक करदाते यांच्यात समानता आणण्याच्या दृष्टीनेही प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. या वजावटीची मर्यादा ७५,००० ते १,००,००० रुपये इतकी वाढू शकते. (Budget 2024-25)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.