सोमवारी, ९ जूनला मुंबई उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तीचे (POP Ganesh Idol) विसर्जन करण्यास नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने पीओपी मूर्ती तयार करता येतील परंतु त्या नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकत नाहीत. अशा मूर्ती केवळ कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात, असे सीपीसीबीने सुनावणीच्या वेळी सांगितले. तसे प्रतिज्ञापत्र सीपीसीबीने दिले आहे. POP Ganesh Idol वर बंदी असूनही सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन करून मूर्तींचे विसर्जन केले जात आहे, असा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
(हेही वाचा Mumbra Train Accident : लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू कसा झाला? मध्य रेल्वेने दिली धक्कादायक माहिती)
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही “सवलत” मागितली आणि असे म्हटले की या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत. यावेळी न्यायालयाने तोंडी म्हटले कि, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे (POP Ganesh Idol) नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता. महाधिवक्ता यांनी सादर केले की, जर मंडळे कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर करत असतील तर राज्य त्यात अडथळा आणणार नाही. त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले, हो, यावर तुम्ही निर्णय घ्या. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणातील घडामोडी नोंदवून आदेश दिला. राज्याला ३ आठवड्यांच्या आत पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी ३० जून पर्यंत स्थगित केली आहे.
Join Our WhatsApp Community