मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मंगळवारी ११ जून या दिवशी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. २०१५ साली कुर्ला येथील हॉटेल किनारामध्ये गॅस सिलेंडरचा (Kinara Hotel fire Case) स्फोट होऊन आठ जणांचा मृत्यू झाला. आता या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या आठ जणांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही भरपाई आदेशाच्या १२ आठवड्यांच्या आत देण्यात यावी. जर निर्धारित कालावधीत पैसे दिले गेले नाहीत. तर त्यावर वार्षिक ९% दराने व्याज आकारले जाईल. (Mumbai High Court)
(हेही वाचा – Pakistan in Debt : पाकिस्तानचं कर्ज वाढून ७६,००० अब्जांवर; तरीही अर्थमंत्री म्हणतात अर्थव्यवस्था रुळावर)
ही घटना केव्हा झाली ?
ही दुःखद घटना १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घडली. आठ तरुण आणि तरुणी दुपारी १ वाजता हॉटेल सिटी किनारा येथे जेवणासाठी आले होते. ते हॉटेलच्या मेझानाइन मजल्यावर बसले होते. दुपारी १:२० वाजता त्याच मजल्यावर आग लागली आणि त्यात आठही जणांचा मृत्यू झाला.
यापूर्वी लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली
प्रथम, या अपघाताची तक्रार लोकायुक्तांकडे करण्यात आली, जिथे भरपाई आणि चौकशीची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाने लोकायुक्तांना सांगितले की मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले आहेत. ती रक्कम कुर्ला येथील तहसीलदारांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या आधारावर, लोकायुक्तांनी तक्रार फेटाळून लावली. यानंतर, पीडितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पी. पूनावाला यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
बीएमसीला धरले जबाबदार
सुनावणीदरम्यान, बीएमसीने असा युक्तिवाद केला की हॉटेल मालक आणि ऑपरेटर या अपघातासाठी जबाबदार आहेत. कारण, त्यांनी निष्काळजीपणा केला होता. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, बीएमसीने देखील त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे गंभीरपणे उल्लंघन केले आहे. किनारा रेस्टॉरंटकडून परवाना अटींचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी आधीच आल्या होत्या, तरीही बीएमसीने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर बीएमसीने वेळीच पावले उचलली असती तर ही दुर्घटना टाळता आली असती.
(हेही वाचा – India Tour of England : गिल, रिषभ यांचा लंडनमध्ये फलंदाजीचा सराव; बुमराहही ॲक्शनमध्ये)
दोषींवर कारवाई, पण जबाबदारी नाकारता येणार नाही
या प्रकरणात विभागीय चौकशी करण्यात आली आहे आणि दोन स्वच्छता निरीक्षकांना शिक्षा करण्यात आली आहे. असेही बीएमसीने म्हटले आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले आहे की काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून बीएमसी स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही. हे प्रकरण पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे, जे संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने दिलेली १ लाख रुपयांची भरपाई ही केवळ अंतरिम (तात्पुरती) मदत होती, अंतिम भरपाई नव्हती. लोकायुक्तांनी या पैलूकडे दुर्लक्ष केले होते. या कारणास्तव न्यायालयाने लोकायुक्तांचा आदेशही रद्द केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community