BMC : कुठे नेऊन ठेवली मुंबई महापालिका आमची!

• सचिन धानजी

मागील सोमवारी पावसाने अचानकपणे लावलेली हजेरी आणि महापालिका प्रशासनाची उडालेली त्रेधातिरपीट पाहून यंदाचा पावसाळा कसा जाणार? मुंबईकरांना, पूर परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल का? मुंबईकरांना यंदा पुरात ढकलले जाईल का? मुंबईकरांना तुंबणाऱ्या पाण्यामुळे अडकून पडावे लागेल का? लोकांच्या घरादारात  पाणी शिरुन त्यांचे संसार वाहून जातील का? लोकल आणि वाहने बंद पडून लोकांना पाण्यातून पायपीट करावी लागणार का? असे अनेक प्रश्न सोमवारी पडलेल्या मान्सूनपूर्व पावसाच्या पहिल्याच झलकनंतर लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागले. त्यामुळे किरकोळ पहिल्याच पावसात ही परिस्थिती असेल तर पावसाळ्यात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसेल. त्यामुळे यंदाचा पावसाळा हा देवाच्या भरवशावर काढावा लागणार अशी काहीशी भीतीच लोकांच्या मनात यंदा करून राहणार आहे. (BMC)

खरेतर या पहिल्याच पावसात तुंबलेल्या पावसाच्या पाण्याला महापालिका जबाबदार नाही, असे म्हणून कुणालाही जबाबदारी झटकता येण्यासारखी नाही. भलेही मान्सूनपूर्व कामे ही पूर्ण करून १ जूनपासून महापालिका प्रशासन तयारीत असले तरी कधी काळी मान्सूनपूर्व कामे ही १५ मे पूर्वीच केली जायची. त्यामुळे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जरी पावसाचे आगमन झाले तरी प्रशासन सज्ज असायचे. परंतु बेभरवशाचा पाऊस आणि बेभरवशाचे प्रशासनाचा कारभार यामुळे लोकांचा आज कुणावरच विश्वास नाही. मुंबई महापालिकेच्यावतीने नालेसफाई, वृक्षांच्या फांद्यांची छाटणी, खड्डे दुरुस्ती तसेच अन्य प्रकारची पावसाळापूर्व कामे केली जात असली तरी या कामांमध्येही तेवढी विश्वासार्हता राहिलेली नाही. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो, पण त्या खर्च केलेल्या निधीच्या तुलनेत ही कामे होतात का? आणि झाली तरी पावसाळ्यात दिलासा देतील, अशी असतात का याबाबत कायमच प्रश्न उपस्थित राहिले गेले आहे. (BMC)

(हेही वाचा – एम्स नागपूरमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिट उभारणीसाठी एनटीपीसीकडून निधी; CM Devendra Fadnavis यांच्या संकल्पनेला पाठिंबा)

मुळात पावसाळा पूर्व कामे महापालिका प्रशासन हे तहान लागल्यावर विहिर खोदावी या उक्तीप्रमाणेच करत असते. छोटे मोठे नाले, नदी आणि रस्त्यालगतचे नाले सफाई करण्याचे १०० टक्के किंवा १०१ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात पावसाळ्यात मग कुठेच पाणी तुंबले जावू नये. पण तसे होत नाही. पाणी तुंबले जाते आणि समुद्राला मोठी भरती, मोठा पाऊस याची कारणे पुढे केली जातात. त्यानंतर मग पुन्हा नाल्यातील गाळ काढा, स्वच्छ राखा म्हणून निर्देश दिले जातात. पण हेच काम सफाई सुरु असताना काळजीपूर्वक केले तर कशाला ही वेळ येईल. झाडांच्या फांद्यांच्या छाटणीबाबतही असेच होते. झाड किंवा त्याची फांदी पडून कुणी जखमी किंवा मृत झाल्यानंतर या कामाला गती दिली जाते. मग याच झाडे छाटणीचे काम नियोजनानुसार आधीच योग्यप्रकारे केले असते तर ते झाडही टिकून राहिले असते आणि माणसाचाही जीव गेला नसता. पण तेवढे प्रामाणिकपणे काम ना आज कंत्राटदार करत, ना त्यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी. अधिकारी जेव्हा कंत्राटदारांची भाषा बोलू लागले की समजायचे हे अधिकारी कंत्राटदारांच्या ताटाखालील मांजर होत आहे किंवा त्यांना कुठलेही काम जबाबदारीने करायचे नाही. कंत्राटदाराला क्रॉस करायचे नाही. अर्थात हा सर्व प्रकार मागील काही वर्षांतच सुरु झाला असून याला जबाबदार हे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारीच जबाबदार आहेत. वरिष्ठ पातळीवरच कंत्राटदाराची तळी घेऊन काम केले जाते, तेव्हा कनिष्ठ अधिकारी चुकीचे काम होऊन कंत्राटदाराची चूक दाखवण्याचे किंवा त्याच्याकडून चांगल्याप्रकारे काम करून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. असा प्रयत्न केला तरी वरिष्ठ पातळीवर कधी संदेश येईल आणि त्याला मेमो दिला जाईल किंवा चौकशी लावली जाईल याचा नेम नसतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी म्हणा किंवा जी प्रकल्प आणि विकासकामे म्हणा यामध्ये कंत्राटदार जशी कामे करत आहे, ती कामे काळ्या चष्यातून पाहून ठिक आहे पर्यंत म्हणण्याची जी प्रवृत्ती अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे सध्या महापालिकेच्या आणि पर्यायाने मुंबईच्या सेवा सुविधांची कामे, विकास कामे, प्रकल्प कामे यांचा दर्जा ढासळत चालला आहे ही वस्तूस्थिती मान्य करायला हवी. (BMC)

महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी खात्याचे तथा विभागाचे प्रमुख अभियंता जे सांगतील ते ऐकून घेऊन आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी ऐकून घेत असत. त्यात स्वत:च्या कल्पना जोडून विकासकामे चांगल्याप्रकारे कशी होतील याचा विचार केला जायचा. परंतु आता प्रमुख अभियंता तथा प्रमुख अधिकारी यांना स्वत:चे असे काही मत नाही, त्यांचे मतही विचारात घेतले जात नाही. उलट अतिरिक्त आयुक्त पदावरील व्यक्तीच त्यांच्यावर निर्णय लादून असे करा म्हणून निर्देश देत असतात. अतिरिक्त आयुक्त पदावरील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेबाबत कुणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नाही. परंतु ज्या शहराचे ते प्रतिनिधीत्व करायला निघाले आहे, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, भूगर्भातून जाणाऱ्या विविध वाहिनी आदींचा त्यांचा अभ्यास असतो. पण असा काही अभ्यास, ज्ञान नसताना सनदी अधिकारी हे जेव्हा वर्षांनूवर्षे महापालिकेचे काम करत मोठा अनुभव पाठिशी असलेल्या प्रमुख अभियंता यांचे मत विचारात घेत नाही आणि मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा असे म्हणायला लागले तेव्हापासून मुंबईच्या कामांबाबत आणि कार्यपद्धतीबाबत शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. (BMC)

(हेही वाचा – Ayodhya नगरी सजली; राम दरबाराची प्राणप्रतिष्ठा 5 जून रोजी)

पदोन्नतीने काही कार्यकारी अभियंता हा उपप्रमुख अभियंता बनतो, आणि उपप्रमुख अभियंता हा प्रमुख अभियंता बनतो, तेव्हा त्याने कुठल्या खात्यात जास्त काम केले आहे, त्याचा अनुभवाचा फायदा कुठे होईल याचा विचार न करता जेव्हा वशिल्याने त्यांची वर्णी अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी लावून घेतात तेव्हा अशा अधिकाऱ्याला आपल्या हातातील कटपुतली बनवतात. त्यामुळे बऱ्याचदा वरिष्ठ अधिकारी ज्या सूचना करतात, त्या मनाला पटल्या नाही तरी या पदावर आपली वर्णी या अधिकाऱ्याने लावली आहे, त्यांचे मन दुखावले जावू नये, नाहीतर आपली बदली होईल, चौकशी लावली जाईल या भीतीने कुणीही प्रमुख अभियंता तथा प्रमुख अधिकारी तोंड उघडत नाही. समोर चुकीचे घडत असतानाही ते चुकीचे आहे सांगण्याची हिंमत त्यांची होत नाही. त्यामुळे कधी मग एखादा कामाची चौकशी झाली तर चढवले जाते कनिष्ठ अधिकाऱ्याला. म्हणजे वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी किंवा त्यांच्या निर्देशानुसार सेवा नियमानुसार कर्तव्य पाडले तरीही नको त्या प्रकरणात बळी गेल्यानंतर याची किंमत त्यांना कळते. (BMC)

आज मिठी नदीच्या सफाईची चौकशी सुरु आहे. त्यात सफाईसाठी शिल्ट पुशर मशीनची मक्तेदारी असणाऱ्या कंपनीशी करार केलेल्या कंपनीला निविदेत भाग घेता येईल तसेच आताच्या निविदेतील ठराविक मीटर लांब जाणारी पोकलेन मशीन उत्पादन करणाऱ्या कंपनीशी करार असेल तरच निविदेत भाग घेता येईल अशी अट घालून ज्या कंपनीला फायदा करुन देण्यात आला आहे, त्या कंपनीची सध्या चौकशी सुरु आहे. त्याप्रकरणात काही प्रामाणिक अधिकारी ओढले गेले आहेत. त्यांच्या पाठिशी चौकशीचा फेरा लागला आहे. पण चुकीनंतर सुधारेल ते महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी कुठले? आता म्युनिसिपल टेस्टींग लॅबच्या सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या कंत्राट कामांमध्ये ठराविक कंपनीशी करार असेल तरच निविदेत अट घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. म्हणजे मिठी नदीत जो प्रयत्न केला, त्यात अधिकारी भरडले गेले, तो प्रयत्न याठिकाणी होत असून वरिष्ठाच्या निर्देशानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मिठी प्रमाणे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची वेळ येणार नाही, याची हमी कोण देणार? निर्देश देणारे सनदी अधिकारी निघून जाणार. त्यांना सूचना करणारेही बाजूला राहणार आणि मनस्ताप हा खालच्या अभियंत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना होणार असे किती दिवस चालणार आहे. (BMC)

(हेही वाचा – १५००० अनुदानित Ashram School कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात !)

आज प्रमुख अभियंत्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फौज असलेल्या उपप्रमुख अभियंत्यांची १४ ते १५ पदे रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता यांच्याकडे दोन ते तीन कामांचा भार सोपवला जात आहे. आणि त्यांच्याकडून चूक झाल्यानंतर प्रभारी सोपवलेल्या कामांचाही मेमो त्यांना दिला जाणार. एका बाजुला पदोन्नती देवून रिक्त पदे भरायची नाहीत. जे कार्यकारी अभियंता यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंजूर झाले त्यांचे ऑर्डर काढायचे नाही. जे प्रमुख अभियंता यांचे उपायुक्त म्हणून प्रस्ताव मंजूर झाले त्यांची ऑर्डर काढायची नाही. असा सर्व कारभार सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती हा कारभार आल्यापासून होत असून महापालिकेचे अनुभव असलेले अभियंते आणि अधिकारी हे केवळ आणि केवळ अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी जे निर्देश देतात त्यांच्या निर्देशानुसारच काम करायला लागले आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा विचार कधीही सनदी अधिकारी करत नसल्याने मुंबईतील विकासकामांसह सर्व प्रकारच्या कामांवर याचा परिणाम होत आहे. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी चर्चा असते की, आयएएस अधिकारी म्हणजे आयएमसेफ. आणि या महापालिकेत सनदी अधिकारी हे प्रयोग करण्यासाठीच येतात. पण हे प्रयोग करायला येताना अनुभवी असलेल्या अधिकाऱ्यांचा मतांचाही विचार व्हायला हवा. आता महापालिकेत जर अनुभवी अधिकारी नाहीत हे जर वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे मत बनत असेल तर प्रत्येक विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची एक टिम बनवून आयुक्तांसह सर्व अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांच्याशी चर्चा कराव्यात, त्यांचे विचार जाणून घ्यावे. आपत्कालिन प्रसंगी काय करता येईल याबाबत त्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे. पण अधिकारी निवृत्त झाला म्हणजे त्याची किंमतच करायची नाही. पण त्यांच्याकडे असलेल्या अनुभवाचा फायदा या महापालिकेचा गाढा हाकताना  निश्चितच होवू शकतो. आज जलखाते, पर्जन्य जलवाहिनी, मलनि:सारण खाते, रस्ते विभाग, पूल विभाग अशी काही महत्वाची खाती आहेत की त्या विभागासाठी चांगला अनुभव असलेला अधिकारी नाही. त्या विभागांसाठी जर सेवा निवृत्त प्रमुख अभियंत्यांची, उपायुक्तांची एक टिम कायमस्वरुपी बनवल्यास महापालिकेला खासगी सल्लागार कंपन्यांची मदत घेण्याची गरज नाही. उलट या सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभव आणि कल्पनांच्या मदतीने महापालिकेच्या कारभाराचा जो विस्कोट झाला तो तरी सावरता येईल. किमान आयुक्तांनी, आपल्या स्तरावर तरी आपल्या अनुभवात अधिक भर टाकण्यासाठी विविध खात्यातील सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला तरीही खूप होईल. नाही तर जी वाट आज लागली आहे, ती अजून लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुंबईकर महापालिकेला, कुठे नेवून ठेवली मुंबई आमची असा सवाल करतच आहेत, ते भविष्यात प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. त्याआधी प्रशासनाला आता सर्वांनाच विश्वासात घेवूनच काम करावे लागेल, अन्यथा ते दिवस दूर नाही. तुर्तास एवढेच! (BMC)

हेही पहा –