सचिन धानजी
BMC : मुंबई महापालिकेच्यावतीने नालेसफाईच्या (drain cleaning) कामांसाठी मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मोठ्या नाल्यांमध्ये वाटाघाटी करून दर कमी करण्यात आला असला तरी हा दर कमी करताना अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कमेत मात्र कंत्राटदारांनी सुट मिळवली आहे. महापालिकेच्या नियमांनुसार उणे बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने निविदेत पात्र ठरणाऱ्या कंपनीला अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक असते.परंतु महापालिकेने मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये (Drainage tender) वाटाघाटीनंतर सहा परिमंडळांमधील चार परिमंडळांमध्ये उणे बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने कामे देण्यात आली आहे. परंतु उणे दरात कामे मिळवल्यानंतरही संबंधित कंपनीकडून वसूल होणारी सुरक्षा अनामत रक्कम माफ करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील छोट्या आणि मोठ्या नाल्यांसह मिठी नदी (Mithi River) आणि पूर्व तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगतच्या कल्व्हर्टमधील गाळ काढण्यासाठी निविदा मागवली आहे. या निविदेमध्ये पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ तीन, परिमंडळ चार आणि परिमंडळ सातमधील मोठ्या नाल्यांच्या कंत्राट कामांमध्ये कंत्राटदारांनी अधिक दराने कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.
(हेही वाचा – “विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प; अर्थमंत्री Ajit Pawar यांचे विधान)
परिमंडळ एक वगळता उर्वरीत सर्व परिमंडळांमधील निविदेत भाग घेतलेल्या सर्व कंत्राटदारांनी तीन ते दहा टक्के अधिक दराने कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर (Abhijit Bangar) यांच्या निर्देशानुसार पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अभियंता श्रीधर चौधरी (Engineer Sridhar Chaudhary) यांनी सर्व कंत्राटदारांची बैठक बोलावून त्यांना दर कमी करण्यासंदर्भात वाटाघाटी केली. यामध्ये काही कंत्राटदार काही अंशी दर कमी करण्यास तयार होते. परंतु अतिरिक्त आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेत मागील वर्षीप्रमाणे काम करण्यास तयार असतील तरच विचार करावा अन्यथा नव्याने निविदा मागवल्या जाव्यात अशाप्रकारच्या सूचना केल्याची माहिती मिळत आहे. त्याप्रमाणे वाटाघाटी करून त्यांना दर कमी करण्यास भाग पाडले गेले आणि त्या सर्वांना मागील वर्षी आकारण्यात आलेल्या दरामध्येच काम करण्यास भाग पाडले गेले.
महापालिकेच्या निविदेतील सर्वसाधारण नियमांनुसार उणे बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने काम मिळवणाऱ्या पात्र तथा लघुत्तम ठरणाऱ्या कंपनीला अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक असते. परंतु वाटाघाटीनंतर चार परिमंडळांमध्ये उणे १३ टक्के ते उणे २० टक्के दरांमध्ये कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु वाटाघाटी करून प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार दर कमी केल्याने उणे १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने काम मिळवण्याचा प्रयत्न करूनही कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा अनामत रक्कम आकारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी अधिक दराने बोली लावून प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, वाटाघाटीनंतर दर कमी करण्यास लावून स्वत:ला भरावी लागणाऱ्या सुरक्षा अनामत रक्कमेत सुट मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंत्राटदारांशी जर वाटाघाटी केली नसती तर कंत्राटदार जास्त पैसे उकळून मोकळे झाले असते. परंतु तेच कंत्राटदार कमी दरात काम करायला तयार झाल्याने, त्यांना उणे दरात काम करता येत असतानाही त्यांनी जास्त दरात निविदा भरली. त्यामुळे जास्त दरात बोली लावून प्रशासनाचा मान राखत दर कमी करून त्यांनी सुरक्षा अनामत रकमेतही सुट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.
(हेही वाचा – Budget Session 2025: भारतीय संघाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर विधान परिषदेत राजकीय टोलेबाजी)
वाटाघाटीनंतर कंत्राटदारांना या दरात दिली कंत्राट कामे
परिमंडळ दोन : व्योम कॉर्पोरेशन , वजा ४ टक्के
परिमंडळ तीन : जेआरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट, वजा १३ टक्के
परिमंडळ चार : एस.के. डेव्हलपर्स, वजा १६ टक्के
परिमंडळ पाच : त्रिदेव इंन्फ्रा प्रोजेकट, वजा ५ टक्के
परिमंडळ सहा : रणुजा देव कॉर्पोरेशन, वजा १६ टक्के
परिमंडळ सात : एम.बी.ब्रदर्स, वजा २०.०० टक्के
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community