-
सचिन धानजी, मुंबई
बऱ्याच गोष्टी वेगवेगळ्या अधिनियमांमध्ये मुंबई महापालिकेला त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. महापलिका कायदा बनवत नही. मुंबई महापालिका ही कायदा बनवणारी संस्था नाही. तर कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था असून याची अंमलबजावणी करताना महापालिकेलाच मार खावा लागतो. मग तो विषय टँकरचा असो वा पीओपीची मूर्ती किंवा बेकऱ्या करणे असो वा कचरा कर आकारण्याबाबत असो, अशा शब्दांत केंद्र सरकारच्या अधिनियमांची अंमलबजावणी करताना महापालिकेला कशाप्रकारे त्रास सहन करावा लागतो याबाबतची कैफियतच मांडली. (BMC)
(हेही वाचा – Tree Cutting : आपल्या भागातील झाडांच्या फांद्यांची छाटणी होते, हे आधीच कळणार; महापालिकेने घेतला ‘हा’ निर्णय)
मुंबई महापालिकेने कचरा कर प्रस्तावित केलेला आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहे, त्यावर भाष्य करणे योग्य नसले तरी, हे अधिनियम केंद्र सरकारने केले आहे, त्याची अंमलबजावणीचे काम महापालिका करत आहे. हा विषय निघला म्हणून सांगतो असे स्पष्ट करत महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी टँकर बंद झाले, आम्ही बंद केले का? तर नाही केले! पण टँकर बंद झाले तर मुंबई महापालिकेने केले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या अर्थात पीओपी गणेश मूर्तीवर महापालिकेने बंदी आणली नाही, पण महापालिका त्याची अंमलबजावणी करते, बेकऱ्या बंद करायच्या नियमांचीही महापालिका अंमलबजावणी करते, तर बऱ्याच ठिकाणी महापालिका ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे, असे डॉ. भूषण गगराणी यांनी अमर हिंद मंडळाच्या वसंत व्याख्यानमालेत बोलतांना स्पष्ट केले. तसेच हा जो काही कचरा कर लावलेला आहे, या कराची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा महापालिका आहे. (BMC)
(हेही वाचा – CC Road : रस्ते काँक्रिटीकरण कामात हलगर्जीपणा; कंत्राटदाराविरोधात मोठी कारवाई)
कचरा कर लावणे हा तसा मोठा निर्णय नाही. एका घरासाठी प्रति माह १०० रुपये एवढाच आहे, सूचना व हरकती आला तर त्यावरही विचार करता येईल. पंच तारांकित हॉटेलला एका महिनासाठी ७ हजार रुपये एवढा कर आहे. या कर आकारणीमुळे आपली थोडी त्या विषयाकडे बघण्याची जाणीव वाढेल आणि जबाबदारी तसेच उत्तरदायितत्व निर्माण होईल. आपण काळजीपूर्वक राहिली पाहिजे, अशी प्रत्येक नागरिकांची धारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कुठलीही गोष्ट फुकटात मिळाली तर अर्थातच त्याचे अवमुल्यन होते. कर लावणे हा काही पैसे मिळवण्याचा भाग नाही. महापालिकेला यातून केवळ ५०० कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचा आहे, त्यात ५०० कोटी रुपये म्हणजे फार मोठी रक्कम आहे, अशातला भाग नाही. एक तर केंद्राच्या नियमाची अंमलबजावणी करणे आणि या निमित्ताने थोडी जबाबदारीची जाणीव वाढली तर अधिक चांगले होईल, असेही डॉ. भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community