DCM Ajit Pawar यांच्या नियोजन विभागाचा मोठा निर्णय; ‘या’ देवस्थानांच्या सर्वांगीण विकासासाठी २,२७२ कोटींच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता

• प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री अष्टविनायक, तुळजाभवानी देवी व जोतिबा मंदिर विकासासाठी तब्बल २,२७२ कोटी ४० लाख रुपयांच्या योजनांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असून भाविक व पर्यटकांसाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

यामध्ये अष्टविनायक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी १४७.८१ कोटी, तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरासाठी १,८६५ कोटी आणि कोल्हापूर येथील जोतिबा मंदिरासाठी २६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांचे नियोजन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अष्टविनायक मंदिर विकास आराखड्याअंतर्गत मोरगाव, थेऊर, ओझर, रांजणगाव, महड, पाली, सिद्धटेक या प्रमुख मंदिरांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात दर्शन मार्ग, पार्किंग, शौचालय, रोषणाई, विद्युतीकरण आदी कामांचा समावेश असून भाविकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

(हेही वाचा – Artificial Intelligence : ‘एआय’ सुरक्षा प्रणाली असलेल्या स्मार्ट बसेस प्रवाशांच्या सेवेत येणार)

तसेच, महाराष्ट्राच्या कुलस्वामिनी असलेल्या श्री तुळजाभवानी देवी मंदिराच्या विकासासाठी १,८६५ कोटी रुपयांचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देवस्थान परिसराचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्वरूप जपत संरक्षक दुरुस्ती, दर्शन सुविधा, वाहतूक नियोजन, अन्नछत्र, पायवाटा, लाइटिंग अशा बहुपर्यायी सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना संनियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तिसरा मोठा निर्णय म्हणजे, श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिराच्या विकासासाठी २६० कोटी रुपयांचा आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मंदिर संवर्धन, डोंगरावरील पायवाटा, तलावांचे जतन, वाहन पार्किंग, पाणपोई, शौचालय, बागा व ज्योतस्तंभ यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होणार असून पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मूळ वास्तूशैली जपत कामे केली जाणार आहेत. या सर्व निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुविधा मिळणार असून पर्यटन, रोजगार आणि स्थानिक विकासालाही गती मिळणार आहे. या योजनांची गतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) सातत्याने बैठकांचे आयोजन करून पाठपुरावा करत आहेत.

हेही पहा –